महानगरपालिकेची आर्थिक बाजू भक्कम करा

ठळक मुद्देमनपात बजेट चर्चा : राहुल पावडे यांचे आवाहन

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : २०१८-१९ च्या वित्तीय वर्षाच्या अंदाजपत्रकासाठी मनपाच्या सर्व विभागांनी आपल्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, वित्तीय शिस्त अंगी बाळगावी, विवादित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे, असे निर्देश स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे यांनी दिले.
महानगरपालिकेचे उत्पन्न हे प्रामुख्याने आकारल्या जाणाऱ्यां करांवर व काही प्रमाणात राज्य शासनाद्वारे दिल्या जाणाºया अनुदानावर अवलंबून असते. शहरातील नागरिकांना दिल्या जाणाºया आरोग्य, शिक्षण, पाणी, स्वच्छता सेवा मनपाद्वारे दिल्या जातात. त्यातून येणारे अंदाजित उत्पन्न व होणारा अंदाजित खर्च याचा ताळमेळ घालून अंदाजपत्रक मांडले जाते. यातील खर्चाची बाजू दरवर्षी वाढणारी असते. अशा वेळेस संभाव्य खर्चाचा अंदाज घेवून उत्पन्नाची मांडणी करणे आवश्यक ठरते, असे ते म्हणाले.
चंद्रपूर महानगरपालिकेकडे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचे विशेष लक्ष असते. शहरातील विकास कामाप्रती पालकमंत्री नेहमीच सजग असतात. कामे शीघ्र गतीने व दिलेल्या मुदतीत पूर्ण व्हावी, याकडे त्यांचा विशेष कटाक्ष असतो. शहरातील सौंदर्यीकरणाच्या दृष्टीने काही विकास कामे आखून दिलेली आहेत. त्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. ज्यात धांडे रुग्णालजवळील मोकळ्या जागेचा विकास, वाहतूक नियंत्रण कार्यालय रस्ता, नागपूर रोडवरील पथदिवे व चौक सौंदर्यीकरण, कोणेरी स्टेडियम, बाबूपेठ स्टेडियम, रयतवारी प्रभागात काँक्रीटचा रस्ता इत्यादी विकासकामांचा सहभाग आहे, असे सभापती पावडे यांनी सांगितले.
याप्रसंगी उपमहापौर अनिल फुलझेले, अतिरीक्त आयुक्त भालचंद्र बेहरे, उपायुक्त विजय देवळीकर, सहायक आयुक्त सचिन पाटील, धनंजय सरनाईक, शहर अभियंता बारई व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
निधी परत जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश
शालेय शिष्यवृत्ती योजना, पालकमंत्री शालेय गणवेश योजना, पालकमंत्री ई-लर्निंग योजना, पालकमंत्री शालेय सब बढे, सब पढे योजना, पालकमंत्री पेयजल योजना अंमलात आणल्या का, आणल्या तर त्याची प्रगती किती तसेच पालकमंत्री विविध योजनेतील निधी परत जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश सभापती पावडे यांनी यावेळी दिले. या सर्व बाबींचा आढावा घेत मुख्य लेखा अधिकारी यांच्याकडून उपलब्ध निधीबाबत माहिती जाणून घेतली व कर विभागाला विवादस्पद प्रकरणे लवकर सोडविण्याचे सूचना दिल्या.