दारूबंदी उत्पादन शुल्क विभागाला बळकट करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 16, 2018 10:28 PM2018-11-16T22:28:09+5:302018-11-16T22:28:49+5:30
जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली आहे. हा जिल्हा ‘ड्राय डे’ म्हणून ओळखण्यासाठी कठोर उपाययोजनेची गरज आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागातील रिक्त पदे भरावी. शिवाय वाहनासह अन्य प्रशासकीय सोईसुविधांनी या विभागाला बळकटी आणण्याची गरज आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली आहे. हा जिल्हा ‘ड्राय डे’ म्हणून ओळखण्यासाठी कठोर उपाययोजनेची गरज आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागातील रिक्त पदे भरावी. शिवाय वाहनासह अन्य प्रशासकीय सोईसुविधांनी या विभागाला बळकटी आणण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत हा विभाग प्रभारींच्या खांद्यावर सुरू आहे. तस्कर व विक्रेत्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी या विभागाला बळकट करण्याची मागणी जिल्ह्यातील महिलांनी केली आहे. शिवाय सामाजिक संघटनांनी सक्रिय व्हावे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
चंद्रपूर जिल्हा दारूमुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन महिलांना मोठा दिलासा दिला. दारुबंदी सोबतच काही कठोर निर्णयाची अंमलबजावणी करून हा निर्णय योग्य असल्याचे दाखवून दिले. जिल्ह्यातील बऱ्याच तालुक्यातील दारूविक्री नियंत्रित आली आहे. पोलीस विभागातील काही कर्मचारी दारू विक्रेत्यांना अभय देतात, असा आरोप महिला संघटनांनी केला. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये दारू मिळत असल्याचे वास्तव पुढे येत आहे. काही पोलिसांच्या अपप्रवृत्तीमुळे जिल्हा व लगतच्या राज्यातून दारूतस्करी होत असल्याचे पहायला मिळत आहे. यातून दारूतस्कर व विक्रेते निर्ढावले. आता तर कर्तव्यदक्ष पोलिसांना ठार मारण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. नागभीड पोलीस ठाण्याच्या छत्रपती चिडे या प्रामाणिक अधिकाºयाला मागील आठवड्यात जीव गमवावा लागला आहे. काही पोलीस व तस्करांच्या मधूर संबंधामुळेच तस्करांची हिंमत वाढली आहे. त्यांची अधिकाºयांना चिरडण्यापर्यंत मजल गेली आहे. या वास्तव्यामुळे दारू विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याची किती गरज आहे, हेही सिद्ध झाले. दारूबंदीसाठी एक्साईज विभाग निव्वळ कार्यालयापुरते मर्यादित दिसत असल्याने याचा विपरीत परिणाम दारूबंदीच्या यशस्वीतेवर होत असल्याची टीका नागरिकांकडून केली जात आहे. दारूबंदीनंतर एक्साईज विभागाला अद्यावत करणे गरजेचे होते. पण, सद्यातरी या विभागाचा कारभार प्रभारीवर सुरू असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. जिल्ह्यात दारू परवाने नसल्याने अधिकारी या ठिकाणी येत नसल्याचे दिसून येत ेआहे. त्यातच विभागाकडे पुरेसे कर्मचारी व वाहन नसल्याने अधिकारी भाड्याच्या गाडीतून कर्तव्याचा सोपस्कार पार पाडत आहेत. दारूबंदीच्या जिल्ह्यात या विभागाला विभाग सज्ज करणे गरजेचे आहे. सोबतच दारू तस्करी रोखण्याचे महत्त्वपूर्ण काम हे या विभागाचे असतानाही आतापर्यंत मोठी कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचा फायदा काय? असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे. निव्वळ कार्यालयात बसून पांढरे कागद काळे करण्यापलीकडे विभागाचे कर्तव्य दिसत नसल्याने अधिकाºयांची भूमिका संशयाच्या भोवºयात सापडल्याचा आरोप होत आहे.
सक्षम अधिकाऱ्यांची गरज
राज्य शासनाने जिल्ह्यातील एक्साईज विभागात दमदार अधिकारी आणून कारवाईचा धडाका सुरू करणे गरजेचे झाले आहे. जिल्ह्यात अधिकारी येत नसेल तर त्यांना सक्ती केली पाहिजे. कर्मचारी व वाहनांची व्यवस्था करून विभागाला ‘अॅक्टीव्ह’ केले तर दारूबंदी यशस्वी होण्याला पुन्हा मदत मिळू शकते, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली.