जात प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांची मराठवाड्याकडे धाव

ज्या जिल्ह्याचा पुरावा असेल त्याच जिल्ह्यातून जात प्रमाणपत्राचा दाखला काढावा, असा शासन निर्णय असल्याने जिवती तालुक्यातील पहाडावर राहणार्‍या शेकडो नागरिकांच्या जात प्रमाणपत्रांच्या मार्गात

शैक्षणिक नुकसान : शासन निर्णयाचा अडथळा
जिवती : ज्या जिल्ह्याचा पुरावा असेल त्याच जिल्ह्यातून जात प्रमाणपत्राचा दाखला काढावा, असा शासन निर्णय असल्याने जिवती तालुक्यातील पहाडावर राहणार्‍या शेकडो नागरिकांच्या जात प्रमाणपत्रांच्या मार्गात अडथळा निर्माण झाला आहे. शासन निर्णयामुळे गोत्यात आलेल्या नागरिकांनी आता प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता मराठवाड्यातील जिल्ह्यांकडे धाव घेतल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
जिवती तालुका हा अतिशय दुर्गम, नक्षलग्रस्त आणि आदिवासीबहुल क्षेत्र आहे. या भागातील जनता डोंगराच्या माथ्यावर व पायथ्याशी शेती करतात. पूर्वी हा तालुका राजुरा व कोरपना तालुक्यात समाविष्ट होता. २00२ नंतर जिवती तालुक्याची निर्मिती झाली. त्यापूर्वी हा तालुका निजामशाहीच्या ताब्यात होता. त्यामुळे तालुक्यातील बहुतांश नागरिक नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, औरंगाबाद येथील रहिवासी होते. सन १९६२, १९६७ व १९७२ या निजामशाहीच्या काळात सर्व नागरिक उपजीविकेकरिता चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात पुनर्वसित झाले.
ज्या जिल्ह्यांचा पुरावा असेल, त्याच जिल्ह्यातून जातप्रमाणपत्राचा दाखला काढावा असा शासन निर्णय सप्टेंबर २0१३ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यामुळे येथील शेकडो नागरिकांना या तालुक्यात प्रमाणपत्र काढणे शक्य होत नाही. येथील नागरिक स्थलांतरित असल्याने त्यांच्यामागे कोणतेही नातेवाईक नाहीत. त्यामुळे जन्माचे पुरावे मिळविणे अतिशय गंभीर प्रश्न झाला आहे. या नागरिकांनी आता मराठवाड्यातील जिल्हे पिंजून पुरावा शोधण्याचे काम हाती घेतले असून, याकरिता तेथील तलाठी, तहसील कार्यालयातील कर्मचार्‍यांच्या विनवण्या करीत आहेत. पण अद्याप एकालाही पुरावा प्राप्त झालेला नाही. आता मुलांच्या शिक्षणाकरिता जातप्रमाणपत्राची गरज भासते. त्यामुळे नागरिक कमालीचे अडचणीत आले आहे. शासन निर्णयातील ही अट रद्द केल्यास जातप्रमाणपत्र निघू शकते, असे अन्नाराव मोटे, प्रल्हाद मदने यांचे म्हणणे आहे. जिवती तालुक्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असून याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. (तालुका प्रतिनिधी)