उपस्थिती भत्त्यापासून राज्यातील विद्यार्थिंनी राहणार वंचित

यावर्षी मार्च महिन्यापासून शाळाच बंद असल्याने विद्यार्थिंनींना प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित रहावे लागणार आहे.

ठळक मुद्दे राज्य शासनाने १९९२ मध्ये सुरु केली योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थिंनीचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी १९९२ मध्ये राज्य सरकारने अनुसुचित जाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थिंनीना प्रोत्साहन भत्ता योजना सुरू केली. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थिंनीचे शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले. मात्र यावर्षी मार्च महिन्यापासून शाळाच बंद असल्याने या विद्यार्थिंनींना प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित रहावे लागणार आहे.

तीन दशकांपूर्वी राज्यातील प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थिंनीचे उपस्थिती प्रमाण अत्यल्प होते. त्यामुळे राज्य शासनाने १९९२ मध्ये इयत्ता पहिली ते चवथीच्या विद्यार्थिंनींसाठी प्रतिदिवस एक रुपया प्रमाणे अनुदान देण्याची योजना सुरु केली. यासाठी संबंधित विद्यार्थिंनींना शाळा सुरु असलेल्या दिवसाच्या ७५ टक्के उपस्थित राहणे अनिर्वाय करण्यात आले. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शाळांतील मुलींच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढले. दरम्यान, यावर्षी कोरोनाचा प्रादूर्भाव टाळण्यासाठी मार्च महिन्यापासूनच शाळांना सुटी देण्यात आली. त्यातच नवे शैक्षणिक सत्र सुरु होऊनही अद्यापही शाळा सुरु झाल्या नाही. त्यामुळे विद्यार्थिंनींच्या प्रोत्साहन भत्त्याचे काय, असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे.

महागाई वाढली, मात्र भत्ता जैसे थे
तत्कालीन राज्य सरकारने दुर्बल घटकातील विद्यार्थिंनींची शाळेत उपस्थिती वाढविण्यासाठी ही योजना सुरु केली होती. यासाठी प्रतिदिवस विद्यार्थिंनींना एक रुपया दिला जातो. या योजनेला तीन दशकाचा कालावधी लोटला आहे. दिवसेंदिवस महागाई वाढली आहे. मात्र दिला जाणारा भत्ता जैसे थै आहे. एक तर भत्ता वाढवून द्यावा किंवा योजनाच बंद करून टाकावी, असे मतही पालक व्यक्त करीत आहेत.

शिक्षकांनाही मनस्ताप
दुर्बल घटकातील विद्यार्थिंनींना प्रतिदिवस उपस्थिती भत्ता एक रुपया दिला जातो. मात्र शिक्षकांना प्रत्येक महिन्यातील विद्यार्थिंनींची ७५ टक्के उपस्थिती वरिष्ठांकडे पाठवावी लागत आहे. यामुळे दरमहिन्यातील या कामामुळे आता शिक्षकही त्रासले आहे.

विद्यार्थिंनींची शाळांत उपस्थिती वाढविण्यासाठी शासनाची योजना चांगली आहे. मात्र महागाई बघता त्यामध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या प्रादूर्भावामुळे शाळा बंद असल्याने भत्ता देण्यासंदर्भात शासनाने निर्णय घेऊन लाभ द्यावा.
-जे.टी.पोटे
शिक्षण समिती सदस्य, जिल्हा परिषद चंद्रपूर