शेतकऱ्यांना पेन्शन दिल्यास आत्महत्या थांबणार

केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन (पेंशन) दिले जाते.

२७ जुलैला मंत्रालयावर मोर्चा : बहुजन रिपब्लिकन समाजवादी पक्षाची मागणी
चंद्रपूर : केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन (पेंशन) दिले जाते. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही वयाच्या ६० व्या वर्षी शेती कामातून निवृत्ती देऊन त्यांना मासिक पाच हजार रुपयांची पेंशन योजना लागू करावी. त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखता येतील, असा आशावाद बहुजन रिपब्लिकन समाजवादी पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सुरेश माने यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
स्थानिक राजाभाऊ खोबरागडे स्मृती सभागृहात बीआरएसपीचा कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी डॉ. माने बोलत होते.
बीआरएसपीने २७ जुलै रोजी मुंबई विधानसभेवर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकरिता मोर्चाचे आयोजन केले आहे. त्याच्या पूर्वतयारी मेळाव्यात डॉ. माने म्हणाले की, शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन् आयोगाच्या शिफारसी लागू कराच. त्यासोबत शेतकऱ्यांना पेंशन लागू केली तरच शेतकरी आत्महत्या थांबू शकतात. चौधरी देवीलाल यांनी हरियाणामध्ये शेतकऱ्यांसाठी पेंशन योजना लागू केली होती. देवीलाल पेंशन देऊ शकतात, तर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना पेंशन देणे कठीण नाही. सध्या महाराष्ट्र कर्जबाजारी आहे. प्रत्येक नागरिकांवर २७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, हेदेखील खरे आहे. सरकारने १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ रोजीपर्यंत पेट्रोल, डिझेलवर दोन टक्के दराने कृषी कर वसूल केला आहे. त्यातून सरकारला ३ हजार ३३६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. या पैशातून पेंशन देणे कठीण नाही. तशी हमी दिली तर आजच आत्महत्या थांबतील.
निवडणूक तंत्राला चुकीच्या पद्धतीने राबवून काँग्रेस, भाजपसारखे मोठे पक्ष सत्तेवर येत आहेत. ही पद्धत बंद केल्याशिवाय आंबेडकरी चळवळ यशस्वी होणार नाही. निवडणुकीत काळा पैशाच वापर मुक्त हस्ते सुरू आहे. काळ्या पैशामुळे महागाई, जमिनीचे भाव आदी वाढतात. मोदींनी विदेशी बँकांमधून काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्ष तसे काहीही घडलेले नाही. निवडणुकीत व्यापारी मोठ्या पक्षांना पैसे देतात, असा आरोप करून डॉ. माने म्हणाले की, राजकीय पक्षांमध्ये समांतर पातळीवर स्पर्धा झाली पाहिजे. तेव्हाच खरी लोकशाही निर्माण होईल. काळा पैसा थोपविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १००० व ५०० रुपयांच्या नोटा बंद केल्या पाहिजे. २७ जुलैच्या मोर्चानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरची भेट घेऊन बीआरएसपीकडून या नोटा बंद करण्याचे निवेदन सादर करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त काढलेली स्मरणिका प्रवीण खोब्रागडे व देशक खोब्रागडे यांनी डॉ. मानेंना सप्रेम भेट दिली. मंचावर बीआएसपीचे महासचिव डॉ. रमेश जनबंधू, विदर्भ महासचिव भूपेंद्र रायपुरे, जिल्हा प्रभारी राजू झाडे, जिल्हाध्यक्ष मोनल भडके, माजी प्रभारी चंद्रकांत मांझी, नबिलास भगत, सुजाता भगत, भास्कर भगत आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

लोकांना कर्जमुक्त करा
मोदी सरकारला थापाड्या सरकार म्हटले जाते. सत्तेवर येण्यासाठी प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यात १५-१५ लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याकरिता सर्वांना बँक खाते उघडण्यास सांगितले. २२ कोटी नवीन बँक खाती उघडून लोकं १५ लाख रुपये आपल्या खात्यात जमा होण्याची वाट पाहात बसले आहेत. पण पैसे काही जमा झाले नाहीत. सरकारवर लोकांचे १५ लाख रुपयांचे कर्ज झाले आहे. सरकारने ते फेडून लोकांना कर्जमुक्त करावे.