तालुका कृषी विभागाला १९ रिक्त पदांचे ग्रहण

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांमध्ये नाराजी : रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिंदेवाही: शेतकऱ्यांना शासकीय योजना तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी शासनाने तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती अंतर्गत कृषी कार्यालयाची निर्मिती केली. मात्र, ३२ पैकी १९ पदे रिक्त असल्याने कृषी योजनांवर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे तालुक्यात दिसून येत आहे.
शेतकºयांच्या हितासाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय महत्त्वाचे मानले जाते. पण शासनाने पद भरतीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील विविध सेवा कागदावरच राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या कार्यालयाचे रिक्त पदाचे ग्रहण अद्याप सुटले नाही. कार्यालयात ३२ विविध पदे मंजूर असूनही १९ पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या या उदासिन धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळणे कठीण झाले. नाही. तर दुसरीकडे कर्तव्यावरील कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ घेता यावा, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी, कमी खर्चात अधिक उत्पादन कसे, याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातून मिळते. सदर कार्यालय राज्य शासनाच्या कृषी विभागाअंतर्गत येते. या कार्यालयाचा कारभार व्यवस्थित चालावा, यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. मात्र सिंदेवाही तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय सध्यातरी अपवाद ठरले आहे. कार्यालयात तालुका कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कषी सहाय्यक, वरीष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, अनुरेखक शिपाई असे एकूण १९ पदे रिक्त असल्याने राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
कृषी योजनांचा लाभ घेण्यास अडचणी
सिंदेवाही तालुका कार्यालयात तालुका कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कषी सहाय्यक, वरीष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, अनुरेखक शिपाई अशी एकूण ३२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, त्यापैकी १९ पदे रिक्त आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून ही पदे रिक्त असूनही जिल्हा प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधींनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना कागदावरच राहिल्या आहेत, असा आरोप शेतकरी करीत आहेत. मागील वर्षी खरीप व रब्बी हंगामात बियाणे व आधुनिक कृषी अवजारांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. बरेच शेतकरी आता पारंपरिक पिके टाळून आधुनिकतेकडे वळले आहेत. अशा शेतकºयांना कृषी तज्ज्ञांकडून तातडीने मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे. परंतु, रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय गतिमानता रखडल्याचे दिसून येते.