पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राजुऱ्यात टँकरने पुरवठा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 18, 2018 12:26 AM2018-05-18T00:26:49+5:302018-05-18T00:26:55+5:30
सध्या वर्धा नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने राजुरा शहराला होणारा पाणीपुरवठा मागील आठवड्यापासून ठप्प आहे. नदी पात्रात पाणी वळविण्यासाठी नगर परिषदेने जेसीबी लावून युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजुरा : सध्या वर्धा नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने राजुरा शहराला होणारा पाणीपुरवठा मागील आठवड्यापासून ठप्प आहे. नदी पात्रात पाणी वळविण्यासाठी नगर परिषदेने जेसीबी लावून युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. तसेच पर्यायी स्त्रोतांद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. मात्र, अनेक वॉर्डात पाणी समस्या गंभीर असल्यामुळे आमदार अॅड. संजय धोटे यांच्या पुढाकारातून नागरिकांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
शहरात तीव्र पाणी टंचाईची समस्या यावर्षी प्रथमच निर्माण झाली. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी नियोजन नसल्यामुळे नगर पालिका प्रशासनाचा गोंधळ उडाला. सोमनाथपूर वॉर्डात नगरसेवक राजू डोहे यांनी स्वखर्चातून टँकरने पाणीपुरवठा सुरू केला. त्यानंतर आमदार अॅड. धोटे यांनी स्वत: पुढाकार घेत अनेक वॉर्डात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था केली आहे. यासाठी आपल्या कार्यालयाच्या संपर्क क्रमांकावर नागरिकांना फोन करून पाण्याची मागणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
सकाळी आणि सायंकाळी गरजेप्रमाणे वॉर्डात टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे नगर प्रशासनावरील ताण थोडा कमी झाला आहे. मात्र वर्धा नदीच्या पात्रातील पाणी कालगाव येथील इनटेक विहिरीकडे वळविण्यासाठी नगराध्यक्ष अरूण धोटे, उपनगराध्यक्ष सुनील देशपांडे, मुख्याधिकारी गिरीश बन्नोरे यांचे कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत.
नदीच्या पात्रात पाण्याची पातळी खाली गेल्याने पाणी मुबलक मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे पर्यायी स्त्रोतांवर नागरिकांना पाणीपुरवठा करणे गरजेचे झाले आहे. या क्षेत्रात असलेल्या कोळसा व सिमेंट उद्योगांतर्गत मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. वर्धा नदीतून पाणी घेतले जाते. या नदीचा प्रवाह कायमम ठेवण्यासाठी किंवा पाणी उपलब्ध राहील अशी व्यवस्था करण्यासाठी बॅरेज बंधारा बांधण्याची मागणी मागील दहा वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. मात्र, शासनाने कधीच लक्ष दिले नाही. त्यामुळे शहरावर पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे.
उद्योगाच्या माध्यमातून शासनाला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळते. मात्र, हा निधी इतरत्र वळवून येथील विकास कामांकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी येथील नागरिकांना पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.