उद्दिष्ट एक हजार कोटी, कर्जवितरण फक्त २३ कोटी

पाच वर्षांपासून खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या अधिनस्थ विविध कार्यकारी संस्थांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरल्याने बहुतांश शेतकरी या संस्थांकडून पिककर्ज घेतात. तुलनेने राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे कर्जासाठी अर्ज करणाºया शेतकºयांची संख्या कमी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सहकारी बँक व राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट दिले जाते. त्यानुसार बँकांनी कर्ज वितरणाची तयारी सुरू केली.

ठळक मुद्देबँकांचा हात आखडता : खरिपासाठी पीककर्ज मिळाले नाही तर दुष्काळ उगवणार !

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : ग्रामीण कृषी अर्थकारणाची चाके दुष्टचक्रात रूतली असतानाच कोरोना लॉकडाऊनमुळे ती आणखी खोलात गेली. खरीप हंगाम आता तोंडावर आला आहे. शेतकरी पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामाला लागला आहे. आता खरीप हंगामासाठी पैशाची गरज असल्याने शेतकरीपीक कर्जाकरिता बँकांकडे चकरा मारत आहेत. जिल्ह्याला यंदा एकहजार कोटींचे उद्दिष्ट मिळाले. मात्र, कर्ज वितरणासाठी बँकांनी हात आखडता घेतल्याने एप्रिलपर्यंत केवळ २३ कोटी २९ लाख १३ हजारांचेच कर्ज वितरण होऊ शकले. त्यामुळे कर्ज वितरणाची गती वाढवून आर्थिक कोंडी दूर केली नाही तर खरीप हंगामात ‘दुष्काळ’ उगवण्याचा धोका शेतकऱ्यांनी वर्तविला आहे.
पाच वर्षांपासून खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या अधिनस्थ विविध कार्यकारी संस्थांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरल्याने बहुतांश शेतकरी या संस्थांकडून पिककर्ज घेतात. तुलनेने राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे कर्जासाठी अर्ज करणाºया शेतकºयांची संख्या कमी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सहकारी बँक व राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट दिले जाते. त्यानुसार बँकांनी कर्ज वितरणाची तयारी सुरू केली. २० एप्रिलपर्यंत २३ हजार कोटी २९ लाखांचे कर्ज वितरण झाले. दरम्यान, २४ एप्रिलला लॉकडाऊन सुरू झाल्याने ही प्रक्रिया ठप्प झाली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी शासनाने जीवनाश्यक वस्तु व सेवांचा अपवाद वगळून सर्व क्षेत्रांवर प्रतिबंध घातला. सोशल डिस्टन्सचे पालन करून बँकांचे व्यवहार सुरू ठेवण्यात आले. मात्र, खरीप कर्जासाठी अर्ज स्वीकारणे, मंजुरी देणे व वितरणाची व्यवस्थाच विस्कळीत झाली. जिल्हा प्रशासनाने लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणल्याने बँकांसमोर ग्राहकांच्या रांगा लागत आहेत. परंतु, पिककर्ज प्रकरणांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अद्याप गतिमान झाली नाही. त्यामुळे पैशाअभावी शेतकरी धास्तावले आहेत.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आघाडी
एप्रिल २०२० पर्यंत ३ हजार ९८० शेतकऱ्यांना २३ कोटी २९ लाख १३ हजारांचे खरीप पीक कर्ज वितरण करण्यात आले. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी संस्थांमार्फत सर्वाधिक १८ कोटी ८३ लाख ९९ हजारांचे कर्ज शेतकऱ्यांना वितरीत केल्याचे पुढे आले आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांचा ताठरपणा मुळावर
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एप्रिल २०२० पर्यंत एकून उद्दिष्टाच्या तुलनेत सुमारे चार कोटींचेच पिककर्ज वाटप केले. यंदाच्या खरीप हंगामाच्या आगमाची स्थिती बघता वितरण केलेल्या कर्जाची टक्केवारी चिंताजनक आहे. रब्बी व खरीप हंगामात कर्ज वितरण करताना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी स्वीकारलेला ताठरपणा शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढविणारा असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.

व्याज परताव्याबाबत संभ्रम
पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाºया शेतकऱ्यांना केंद्राकडून ३ टक्के व राज्य शासनाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतंर्गत ३ टक्के व्याज सवलत दिली जाते. परंतु, केंद्र शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार अल्प मुदत खरीप पिककर्जाची परतफेड ३१ मे २०२० पर्यंत करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच केंद्राचा ३ टक्के व्याज परतावा मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १ जून ते ३० जून २०२० या कालावधीत बँकांच्या प्रचलित व्याज दराप्रमाणे व्याज भरावा लागणार आहे. शेतकरी सभासदानाही एक महिन्याचा व्याज परतावा मिळणार नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत.

हिस्सेदाराच्या स्वाक्षरीची अट वगळावी
शंकरपूर : लॉकडाऊनमुळे बँकेतून पिककर्ज घेण्यासाठी हिस्सेदारांच्या स्वाक्षरी आणण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. त्यामुळे कागदपत्रांची पुर्तता करताना हिस्सेदाराच्या स्वाक्षरीची अट वगळण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना पिककर्ज देण्याची प्रक्रिया राष्ट्रीयीकृत बँक व सोसायटींमार्फत सुरू आहे. कर्जासाठी सातबारा नमुना आठ अ, बँक पासबुक व आधारकार्ड द्यावा लागतो. परंतु सातबारावर एकापेक्षा जास्त नावे असल्यास १०० रूपयांच्या मुद्रांकावर संमतीपत्र देण्याचा नियम आहे. बँक निरीक्षकासमोर उपस्थित राहून स्वाक्षरी केली तरच कर्ज मिळते. बऱ्याच शेतकऱ्यांचे भाऊ, बहीण, आई-वडील लॉकडाऊनमध्ये अडकले आहेत. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना निरीक्षकांसमक्ष स्वाक्षरीच्या अटीतून वगळण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.