उद्दिष्ट २०० कोटींचे, वितरण फक्त नऊ कोटी !

धान व कापूस, कडधान्य उत्पादक तालुक्यातील शेतकरी नवनवीन पीकपद्धतीचा अवलंब करू लागले आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान, लागवडीच्या नवीन पद्धती, दर्जेदार बियाणे आणि सिंचनाच्या सुविधांसाठी लागवडीचा खर्च दरवर्षी वाढत आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज घेतल्याशिवाय पयार्यच उरत नाही. त्यामुळेच खरीप हंगामाप्रमाणे रब्बी हंगामातही पीक कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. कोरोनाचे सावट असतानाही जिल्ह्याला २०० कोटी रब्बी कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले; परंतु, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास तकलादू कारणे पुढे केली.

राष्ट्रीयीकृत बँकांची नकारघंटा

साथरोग प्रतिबंधक कायद्यामुळे कर्ज मेळावे आयोजित करण्यास बंधने आली, हे खरे आहे. परंतु, नकारात्मक भूमिकेमुळे अर्ज सादर केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही रब्बी कर्ज मिळू शकले नाही, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून २०० कोटी उद्दिष्टांच्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ नऊ टक्के कर्ज वितरण होऊ शकले.

गतवर्षी १५ कोटींहून जास्त कर्ज वितरण

गतवर्षी रब्बी हंगामासाठी १५ कोटींचे कर्ज वितरण झाले होते. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना लागवड खर्चासाठी सावकारांच्या दारात जावे लागले नाही. खरीप हंगामातही पीक कर्जासाठी आडकाठी न आल्याने रब्बी हंगाम व्यवस्थित पूर्ण होऊ शकला. यंदाचे चित्र उलट दिसून आले.

उधार-उसणे करून भागवला लागवड खर्च

चंद्रपूर, राजुरा, गोंडपिपरी, पोंभुर्णा, भद्रावती, बल्लारपूर, कोरपना तालुक्यात रब्बी डाळवर्गीय पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. पण, ऐन लागवडीच्या कालावधीत पीक कर्ज मिळाले नाही. त्यामुळे उधार-उसणे करून लागवडीचा खर्च भागवला, अशी माहिती आठ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी दिली.