वीज वितरण कंपनीच्या खांबावर मनपा लावणार कर

अमृत पाणी पुरवठा योजनेत २५ टक्के वाटा तसेच राज्य सरकारकडून सहाय्यक अनुदान बंद झाल्याने मनपाची आर्थिक घडी विस्कटण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्देउत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर : पुढील आमसभेत मंजुरीसाठी येणार विषय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अमृत पाणी पुरवठा योजनेत २५ टक्के वाटा तसेच राज्य सरकारकडून सहाय्यक अनुदान बंद झाल्याने मनपाची आर्थिक घडी विस्कटण्याची चिन्हे आहेत. त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने आपल्या उत्पन्न वाढीसाठी नवीन स्त्रोत शोधणे सुरु केले आहे. वीज वितरण कंपनीचे शहरातील खांब आणि डिपीवर कर आकारणी केली जाणार असून, यातून दरवर्षी किमान २५ लाख रुपये उत्पन्न मिळणार आहे.
महाराष्टÑ राज्य वीज वितरण कंपनीकडून नेहमीच बिलासाठी सक्ती केली जाते. यातून महानगरपालिकासुद्धा सुटलेली आहे. यापूर्वी वीजबिल भरण्यासाठी थोडा उशिर झाल्यामुळे वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाºयांनी शहराच्या पाणी पुरवठ्याची वीज खंडीत केली होती. त्यामुळे मनपा प्रशासन आणि पाणी पुरवठा वितरण कंपनीला नागरिकांच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. वर्षानुवर्षापासून मोफत मिळालेल्या जागेवर वीज वितरण कंपनीचे खांब उभे आहे. महानगरपालिका शहरातील सर्वच बाबींवर कर आकारणी करते. मात्र, यातून वीज वितरण कंपनीचे खांब सुटले होते. त्यामुळे विजेच्या खांबावर कर आकारणी करण्यासाठी मनपाने माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु केले. अगदी खोलवर जावून माहिती घेतली असता काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या. नगरपालिका अस्तित्वात असताना सन २००२-०३ मध्ये नगर रचना विभागाने मालमत्ता कराची आकारणी केली होती. त्यावेळी प्रति महिना प्रति खांब पाच रुपये आणि डिपीवर २० रुपये कर आकारणी करण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. तत्कालीन नगररचनाकारांनी भाडे निश्चित करुन मुख्याधिकाºयांना कळविले होेते. मात्र मनपा प्रशासनाने जवळपास चार वर्षे कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यानंतर सन २००७ मध्ये नगरपरिषदेच्या आमसभेत ठराव क्रमांक ५४ अन्वये विद्युत खांबावर कर आकारणी करण्याला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र मंजुरीनंतरही प्रत्यक्षात या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. जवळपास १० वर्षे निघून गेली. पण वीज वितरण कंपनीकडून कर घेतला जात नव्हता.
महानगरपालिका आयुक्त संजय काकडे आणि उपायुक्त विजय देवळीकर यांनी मनपाच्या उत्पन्न वाढीचे स्त्रोत शोधताना वीज वितरण कंपनीच्या खांबावर कटाक्ष टाकला. दोन महिन्यांपूर्वी शहरातील विजेचे खांब आणि डिपीचा सर्व्हे करण्यात आला. त्यात सुमारे १५ हजार खांब आणि २०० डिपी असल्याचे दिसून आले. शहरात विजेचे खांब आणि डिपी किती आहे, याबाबत माहिती पुरविण्यात यावी म्हणून मनपा प्रशासनाने वीज वितरण कंपनीकडे पत्रव्यवहार केला. मात्र, दोन महिन्यांपासून मनपाच्या पत्राला कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेने आता पुढील कार्यवाही सुरु केली आहे. दोन वर्षापूर्वी शहरातील मालमत्तांचे नव्याने मूल्यांकन करण्यात आले. या मूल्यांकपनाच्या तारखेपासून वीज वितरण कंपनीच्या खांबांवर कर लावण्याची भूमिका महानगरपालिका प्रशासनाने घेतली आहे. प्रति महिना, प्रति खांब १० रुपये आणि डिपी २० रुपये कर आकारणी केली जाणार आहे. डिपीच्या ठिकाणी चार ते सहा खांब असतात. त्यामुळे महानगरपालिकेला दरवर्षी जवळपास २५ लाख रुपये उत्पन्न मिळणार आहेत. तसेच २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षाचा अतिरिक्त ५० लाख रुपये कर मिळणार आहे. महानगरपालिकेच्या पुढील महिन्यातील आमसभेत हा विषय प्राधान्याने ठेवला जाणार असून, आमसभेची मंजुरी मिळताच पुढील कार्यवाही सुरु केली जाणार आहे. वीज वितरण कंपनीकडून कर वसूल करणारी ही पहिलीच महानरपालिका ठरणार आहे.