महाराष्ट्राच्या जमिनीवर तेलंगणाने दिले शेतकऱ्यांना वनहक्काचे पट्टे

‘त्या’ १४ गावांना वालीच नाही : महाराष्ट्राची जमीन अन् तेलंगणाचा ताबा

दीपक साबने

जिवती (चंद्रपूर) :महाराष्ट्र-तेलंगणा राज्याच्या सीमावादात अडकलेल्या 'त्या' वादग्रस्त १४ गावांतील पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या २३८७ हेक्टर जमिनीपैकी ४२९ हेक्टर जमिनीचे महसूल मोजणीचे काम भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून झाले. उर्वरित मोजणीचे काम सुरू असतानाच तेलंगणासरकारने त्या वादग्रस्त १४ गावातील अनु. जमातीच्या ६१७ शेतकऱ्यांना वैयक्तिक वनहक्काचे पट्टे वितरीत केले आहे.

२००९ मध्येसुद्धा येथील ९६ अनु. जमातीच्या शेतकऱ्यांना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांच्या हस्ते जमिनीचे पट्टे वितरित केले होते. मराठी माणसे व महाराष्ट्राचीच जमीन असताना महाराष्ट्रानेच त्या १४ गावांना वाळीत टाकले आहे. परिणामी महाराष्ट्राच्या गाफिलपणाचा फायदा घेत आधी आंध्रप्रदेश व आता तेलंगणा सरकार आपले अधिपत्य गाजवत आहे.

न्यायमूर्ती फाजल अली समितीने ठरविलेल्या आंतरराज्य सीमारेषेनुसार ही १४ गावे महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत वसलेली आहेत. महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातून निकाली लागला आहे. १७ जुलै १९९७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही १४ वादग्रस्त गावे महाराष्ट्रात असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. परिणामी २१ ऑगस्ट १९९७ ला आंध्रप्रदेशने दाखल केलेली रिट याचिका मागे घेतली. त्यामुळे या गावावर तेलंगणा सरकारचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु तेलंगणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत त्या १४ गावांत आपला हक्क गाजवत आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे मौन का?

महाराष्ट्राच्या जमिनीवर मराठी नागरिकांना तेलंगणा सरकार जमिनीचे पट्टे वाटप करतात. तरीही महाराष्ट्र सरकार मौन का धारण करून बसलेय, हेच कळायला मार्ग नाही. महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक असलेले एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणार असल्याचे भाष्य करणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार सरकार आता चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात असलेल्या वादग्रस्त १४ गावांची दखल घेणार काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या गावात दिले पट्टे

जिवती तालुक्यातील पदमावती, अंतापूर, इंदिरानगर, महाराजगुडा, परमडोली तांडा, शंकरलोधी, भोलापूर येथील अनु. जामतीच्या ६१७ शेतकऱ्यांना वनहक्क समितीच्या माध्यमातून केरामेरी मंडल, कुमराम भीम असिफाबाद जिल्ह्याचे जिल्हा वनअधिकारी, प्रकल्प अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या संयुक्त सहीचे वैयक्तिक वनहक्काचे पट्टे वितरीत केले.