महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संपाने प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडली

Chandrapur : हजारो दाखले अडकले; सोमवारपासून बेमुदत संप

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
चंद्रपूर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना व शाळा-महाविद्यालय प्रवेशासाठी विविध दाखले काढण्यास तहसील कार्यालयात मोठी गर्दी असतानाच शुक्रवारी महसूल कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले. त्यामुळे महसुली यंत्रणा कोलडली. हजारो दाखले अडकल्याने लाडक्या बहिणींसह विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली. दरम्यान, राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून लक्ष वेधले. सोमवार दि. १५ पासून कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

राज्य सरकारने १ जुलैपासून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना कार्यान्वित केल्याने तहसीलदार उत्पन्नाचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्रासाठी महिलांची झुंबड उडाली. सेतू केंद्रावर महिलांची गर्दी होती. त्यामुळे महाऑनलाइनच्या साइटवर भार पडल्याने सेतू केंद्रातील साइटवर अडचण निर्माण झाली. योजनेसाठी लागणारे व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक दाखले हे एकाच वेळी टाकले गेल्याने तालुका प्रशासनाच्या डेक्सवर पेंडिंग दाखल्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे.

महाऑनलाइनच्या साइटवर तहसीलदार डेस्कवर तांत्रिक खोडा निर्माण झाला. साइट विलंबाने चालत असल्याने दाखल्यांसाठी सेतू केंद्रात चकरा मारणे सुरू आहे. त्यातच महसूल कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार पुकारले. त्यामुळे एकट्या मूल तालुक्यात ३ हजार उत्पन्न प्रमाणपत्र पेंडिंग अडकले आहेत. जिल्ह्यात हा आकडा १५ हजारांच्या पुढे असल्याची माहिती सूत्राने दिली.

सर्व ऑनलाइन सेवा ठप्प
तोहोगाव: डिजिटल इंडियाद्वारे सर्व ग्रामपंचायती ऑनलाइन जोडल्या. मात्र सॉफ्टवेअर कंपनीचा करार संपुष्टात आल्याने डिजिटल सेवा पुरती कोलमडली आहे. विविध दाखले, करभरणा करणे, यासह १ ते ३३ नमुना जतनासह ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाचा खर्च करणे अवघड झाले आहे. नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. राज्य शासनाने ई- गव्हर्नन्स, ई-पंचायत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाद्वारे केली.

ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबर्स नेटवर्कने ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शनद्वारे जोडणे सुरू झाले. दरम्यान, सीएससीपीव्ही सॉफ्टवेअर कंपनीमार्फत ग्रामपंचायतींना ऑनलाइन सुविधांसाठी विविध संगणकीय प्रणाली, अॅप व पोर्टल विकसित करून दिले होते. कंपनीसोबतचा करार संपला. त्यामुळे ग्रामपंचायत मधील ऑनलाइन सर्व कामे बंद पडली आहेत.

अशा आहेत मागण्या
■ दांगट समितीच्या अहवालातील शिफारशी लागू करून आकृतिबंध तात्काळ लागू करा, अव्यल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायबतहसीलदार म्हणून पदोन्नती द्यावीख महसूल विभागातील आकृतिबंध लागू करावी, महसूल कर्मचायांचे सुधारित वेतन निश्चित करावे, नायब तहसीलदारपद राजपत्रित असूनही वेतन वर्ग तीननुसार दिले जाते.
■ यामध्ये बदल करून ४ हजार ८०० रुपये करावे, आदी मागण्या संघटनेने पुढे केल्या. जिल्हा पात- ळीवरील आंदोलनाचे नेतृत्व महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र धात्रक, उपाध्यक्ष अजय मेकलवार, मनोज आकनुरवार, नितीन पाटील, अमोल आखाडे, सोनाली लांडे, दीपिका कोल्हे, स्मिता डांगरे, अजय खनके, नरेंद्र खांडेकर, राकेश जांभुळकर, महेश बाबरसुरे, विष्णू नागरे, सुनिल चांदेवार, विजय उईके, प्रशांत रेभानकर आदी करीत आहेत.