रिफायनरीचे तीन तुकडे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित - हरदीपसिंग पुरी

विदर्भाच्या मागणीचा नक्कीच विचार करणार

चंद्रपूर : रत्नागिरीत मंजूर असलेल्या ६० मिलियन मेट्रिक टन रिफायनरी प्रकल्पावर केंद्र शासन पुनर्विचार करेल. एकाच ठिकाणी ६० मिलियन मेट्रिक टनचा प्रकल्प स्थापन करण्यात अडचणी येत असतील तर २०-२० टनचे तीन प्रकल्प वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थापन करण्याबाबतची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावावर विचार करण्यात येईल, असा पुनरुच्चार केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी शुक्रवारी चंद्रपुरात पत्रकारांशी बोलताना केला. मात्र, हा निर्णय एकटा घेऊ शकत नाही. याबाबत संबंधित तज्ज्ञ मंडळी चर्चा करून निर्णय घेतील, असेही ते म्हणाले. हे तीनही प्रकल्प नेमके कुठे स्थापन करायचे, ही बाब लोकांच्या मागणीवर अवलंबून असली तरी विदर्भात चंद्रपूर वा नागपूर येथील लोकप्रतिनिधी मागणी रेटून धरत असतील, तर मोदी सरकार नक्कीच सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही ते म्हणाले.

दोन वर्षांपूर्वी एक निर्णय झाला होता. महाराष्ट्रातील रत्नगिरीमध्ये विदेशी गुंतवणूकदार ६० मिलियन मेट्रिक टनचा रिफायनरी प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी उत्सुक होते. मात्र, जमीन अधिग्रहण आणि राजकीय आठकाठीमुळे हा प्रकल्प रखडलेला आहे. इतका मोठा प्रकल्प रखडला, याबाबत खंत वाटते. एखादा प्रकल्प येत असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला पाहिजे होते. मात्र, या प्रकल्पाबाबत उलट घडले. आता महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत आली आहे. याबाबत काही उद्योजकांनी गुरुवारी हा मुद्दा चर्चेतही आणला होता. पेट्रोलियम मंत्री होण्याच्या नात्याने या प्रकल्पाचा पुनर्विचार व्हायला पाहिजे.

६० हजार मेट्रिक टनचा इतका मोठा रिफायनरी प्रकल्प एका ठिकाणी स्थापन करण्यात अडचण येत असेल तर २०-२० मिलियन मेट्रिक टनचे तीन प्रकल्प वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थापन करायला हरकत नाही, याकडे लक्ष वेधले गेले होते, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी वने, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहिर, जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, प्रभारी राजेश बकाने उपस्थित होते.

चंद्रपूरचा प्रस्ताव चांगला

२० मिलियन मेट्रिक टनचा एक प्रकल्प चंद्रपुरात स्थापन व्हावा, अशी मागणीही करण्यात आली. हा एक चांगला प्रस्ताव आहे. मात्र, या प्रकल्पाचे तीन भाग करायचे वा दोन भाग करायचे, याबाबत पेट्रोलियम मंत्री असलो तरी हा निर्णय एकटा घेऊ शकत नाही. ही बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. परंतु, हा प्रकल्प मार्गी लागावा, याबाबत प्रयत्न केला जाईल, असेही हरदीपसिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले.