जिल्ह्याला 20 कोटी मिळाले; जूनपर्यंत 10 कोटी खर्चावे लागणार

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी केंद्राकडून ८६१.१४ कोटी रुपयांचा निधी मुक्त केला आहे. त्यानुसार १५ व्या वित्त आयोगाकडून राज्य शासनाला प्राप्त निधी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यात येत आहे. या निधीतून सद्यपरिस्थितीचे विश्लेषण व गावांच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहे.

परिमल डोहणे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा दुसऱ्या हप्ता शासनाने नुकताच वितरण केला आहे. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्याला १९ कोटी ८१ लाख ३० हजार २८० रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमध्ये १०:१०:८० या प्रमाणात वितरित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यातील ५० टक्के निधी केवळ दोन महिन्यात खर्च करावा लागणार आहे. 
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी केंद्राकडून ८६१.१४ कोटी रुपयांचा निधी मुक्त केला आहे. त्यानुसार १५ व्या वित्त आयोगाकडून राज्य शासनाला प्राप्त निधी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यात येत आहे. या निधीतून सद्यपरिस्थितीचे विश्लेषण व गावांच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहे. त्यानुसार या निधीचा विनियोग करावा लागणार असून ५० टक्के निधी दोन महिन्यात खर्च करावा लागणार आहे. जर निधी वेळीच खर्च झाला नाही तर केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्ता मिळणार नाही. 

१६ कोटी ग्रामपंचायतींसाठी 

ग्रामपंचायतीसाठी १६ कोटी १४ लाख ७० हजार ३८६ रुपयांचा निधी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा दुसरा हप्ता शासनाने वितरित केला आहे. ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या, भौगोलिक स्थिती व अन्य मापदंडानुसार हा निधी वितरित करण्यात येतो.

१ कोटी ८३ लाख जिल्हा परिषेदेसाठी

जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांना एकूण निधीच्या दहा टक्क्यांप्रमाणे एक कोटी ८३ लाख २९ हजार ९४७ रुपये इतका निधी वितरित केला आहे. सर्वाधिक निधी चिमूर पंचायत समितीला १८ लाख ३५ हजार ९९४ रुपये मिळाला आहे. त्यापाठोपाठ ब्रह्मपुरी तालुक्याला १६ लाख ५७ हजार ४६७ रुपये मिळाले आहेत. 

०५ कोटी पंचायत समित्यांसाठी

चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या २०२१-२२ या पहिल्या आर्थिक वर्षाचा दुसरा हप्ता एक कोटी ८३ लाख २९ हजार ९४७ रुपये मिळणार आहे. हा निधी ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या आयसीआयसीआय बँकेतील खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

जूनपर्यंत ५०% खर्च न झाल्यास पुढील टप्पा नाही 
- केंद्रीय वित्त आयोग आणि पंचायतराज, नवी दिल्लीच्या निर्देशानुसार जून अखेरपर्यंत किमान ५० टक्के खर्च करणे आवश्यक आहे.
- ५० टक्के खर्च केल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्चाची जबाबदारी सीईओ यांच्याकडे आहे.

विकास आराखड्यानुसार करणार कामे 
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या २०२१-२२ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाच्या कामांबाबत शासन निर्देश आहेत. तसेच निधीतून करावयाच्या कामांबाबत मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णयानुसार करण्यात आल्या आहेत. या आर्थिक वर्षापासूनच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत संस्थांना ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे करावी लागणार आहेत.