राज्यात मराठा-ओबीसी एकमेकांपुढे उभे ठाकणार असे निर्णय सरकार घेणार नाही : फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडविले ओबीसींचे आंदोलन

चंद्रपूर : राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या प्रतिनिधींसोबत शुक्रवारी झालेल्या सकारात्मक बैठकीनंतर शनिवारी सकाळी १०:०० वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रपूरात ११ सप्टेंबरपासून सुरू असलेले रवींद्र टोंगे, विजय बल्की व प्रेमानंद जोगी यांचे अन्नत्याग आंदोलन लिंबू सरबत पाजून सोडविले.

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. पण त्याचवेळी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मराठा समाज आणि ओबीसी समाज एकमेकांच्या विरोधात उभा राहतील, अशा प्रकारची परिस्थिती राज्यात तयार होऊ नये. याची काळजी राज्य सरकार निश्चितपणे घेणार आहे, अशी ग्वाही यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला दिली. बहुतांश मराठा समाजाची देखील अशाच प्रकारची अपेक्षा आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी राज्यात जिथे कुठे ओबीसींचे आंदोलन सुरू आहे. ते आजपासून मागे घेण्यात आल्याची घोषणा केली.

याप्रसंगी राज्याचे सांस्कृतिक कार्य, वने, मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार बंटी भांगडिया, ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डाॅ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजूरकर, माजी आमदार डाॅ. परिणय फुके, दिनेश चोखारे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

राज्यात सगळे समाज एकत्रितपणे नांदत असतो. समाजासमाजामध्ये एकमेकांप्रति भेदभाव तयार व्हावा, अशा प्रकारचा निर्णय राज्य सरकारकडून कदापि घेतला जाणार नाही. शुक्रवारच्या बैठकीत ज्या काही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने अतिशय सकारात्मक निर्णय घेतलेले आहे. बैठकीबाबत कुणालाही काही शंका असून नये. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासोबत झालेल्या बैठकीचे मिनिट्स ओबीसी महासंघाला देण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.

ओबीसी वसतिगृहासाठी भाड्याने इमारती घेतलेल्या आहेत. लवकरच वसतिगृहे सुरू करणार आहे. वसतिगृहात ज्यांना प्रवेश मिळणार नाही. अशांना स्वाधारसारखी योजना करून बाहेर राहण्याकरिता पैसे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतलेला आहे. राज्य सरकार पूर्णपणे ओबीसी समाजाच्या उत्थानाकरिता संवेदनशील आहे. ओबीसी समाजाकरिता दहा लाख घरांची योजना राज्य सरकारने आखलेली आहे. राज्य सरकारला ओबीसींचे हितच करायचे आहे. यासाठी ओबीसी महासंघाने राज्य सरकारसोबत समन्वय साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. काही संघटनांना बोलाविले नाही असे वाटत असेल तर त्यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. जे काही आश्वासने दिलेली आहे ते निश्चितपणे पूर्ण करणार आहे.

ओबीसी आणि मराठा आरक्षण हे स्वतंत्र विषय : मुनगंटीवार

राज्यात ओबीसी आणि मराठा आरक्षण हे दोन्ही स्वतंत्र विषय आहे. जे काही गैरसमज निर्माण झाले. ते दूर करण्याचे काम राज्य सरकारने केलेले आहे. शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीत यावर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर ओबीसी महासंघानेही सरकारची भूमिका समजून घेतली, अशी माहिती राज्याचे सांस्कृतिक कार्य, वने व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत : डॉ. अशोक जीवतोडे

राज्य सरकारने शुक्रवारी बोलाविलेल्या बैठकीत सुमारे अडीच तास सविस्तर चर्चा झाली. ओबीसी समजाच्या सर्व २२ मागण्यांवरही सरकार सकारात्मक होते. हे या आंदोलनाचे मोठे यश आहे. सरकारने दिलेला शब्द निश्चितपणे पूर्ण करतील, याबाबत आता कुठेही साशंकता नाही.