एक लाख स्वाक्षऱ्यांच्या निवेदनातून गाजणार ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा

सप्टेंबर महिन्यात ओबीसी कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात बैठक झाली होती. बैठकीत महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली.

चंद्रपूर : बिहार राज्याने निर्णय घेऊन जातिनिहाय जनगणना केली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातिनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी ओबीसी सेवा संघाने केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना एक लाख स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी ओबीसी सेवा संघाने स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे.

सप्टेंबर महिन्यात ओबीसी कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात बैठक झाली होती. बैठकीत महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातिनिहाय जनगणना, सर्वेक्षण करू, असे उत्तरात सांगितले होते. मात्र, अजूनपर्यंत जनगणना करण्यासाठी कुठलीही हालचाल शासनाकडून झालेली नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. परंतु, ओबीसीतील आणि इतर समुदायातील जातींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिलेली नाही. या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर सर्व जातींचा सुद्धा समावेश करावा, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. स्वाक्षरी मोहिमेत ओबीसी समाजाने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके, महासचिव विलास माथनकर, अतुल देऊळकर, अरुण मालेकर, वासुदेवराव बोबडे, भास्कर सपाट, नवनाथ देरकर, नीलकंठ पावडे, प्रा.चंद्रकांत धांडे, अमोल मोरे यांनी केले आहे.

ओबीसी समाजासह ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन उदासीन आहे. त्यामुळे ओबीसी बांधवांच्या समस्या सोडवून जातिनिहाय जनगणना करावी, अशी आमची मागणी आहे. यासाठी एक लाख नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन व पोस्ट कार्ड शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी स्वाक्षरी मोहीम सुरु करण्यात आली आहे, असं जिल्हाध्यक्ष, ओबीसी सेवा संघ, चंद्रपूरचे प्रा. अनिल डहाके म्हणाले.