राज्याच्या नव्या हळद लागवड धोरणातून विदर्भालाही बुस्टर

२० सदस्यीय अभ्यास समितीने १९ सूचनांसह शासनाकडे सादर केलेल्या राज्याच्या हळद लागवड नवे धोरणात काही उपयुक्त तरतुदी असल्याने विदर्भातील लाभ होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देअभ्यास अहवाल सादर : तज्ज्ञ समितीकडून शासनाकडे १९ सूचना

राजेश मडावी

चंद्रपूर : पूर्व विदर्भात हळद लागवडीचे क्षेत्र वाढू लागले. मात्र, पोषक जमीन असूनही शासनाच्या अपुऱ्या पाठबळामुळे अनेक शेतकरी हळद पीक घेण्यास धजावत नाही. अशी स्थिती असताना २० सदस्यीय अभ्यास समितीने १९ सूचनांसह शासनाकडे सादर केलेल्या राज्याच्या हळद लागवड नवे धोरणात काही उपयुक्त तरतुदी असल्याने विदर्भातील लाभ होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

राज्यातील हळद पीक लागवड, प्रक्रिया व निर्यातीच्या समस्यांचा अभ्यास करून नवे धाेरण आखण्यासाठी खासदार हेमंत पाटील, आमदार अमित झनक, आमदार महेश शिंदे व अन्य २० सदस्यांची समिती गठित केली होती. समितीने १९ सूचनांचा समावेश असलेला मसुदा बुधवारी कृषी विभागाकडे सादर केला. त्याबाबत शेतकरी, संशोधक, निर्यातदार व ग्राहकांच्या अपेक्षा व सूचना मागविण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया दोन आठवडे चालणार आहे. अंतिम अहवाल तयार करून निर्णयासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.

उत्पादनात महाराष्ट्र पाचवा

हळद उत्पादनात आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तामिलनाडू, आसाम, कर्नाटक व महाराष्ट्राचा पाचवा क्रमांक लागतो. ६० हजार ८४० हेक्टरवर हळद पीक घेतले जाते. बियाणे बँक, सेंद्रिय हळद उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापून प्रमाणीकरण यंत्रणेतून उत्पादन, कृषी विद्यापीठांमार्फत सेंद्रिय हळद आदर्श लागवड पद्धती व काढणीनंतर यांत्रिक सुविधांसाठी शासनाने लक्ष दिले असते तर राज्याचे लागवडक्षेत्र वाढले असते.

विदर्भात १७ हजार हेक्टर क्षेत्रात लागवड

विदर्भात काही जिल्ह्यांत फुले स्वरूपा, सेलम, कृष्णा, राजापुरी, टेकुरपेटासह सर्वाधिक वायगाव हळद लागवड होते. विदर्भाचे लागवड क्षेत्र १७ हजार हेक्टर आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ७८६.९६ हेक्टर क्षेत्रात लागवड झाली. अकोला येथे डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठात हळदीवर संशोधन सुरू आहे.

अशा आहेत सूचना

कीडविरहित बियाणे व पुनरुत्पादन करून कुरकुमीन निर्मिती पर्याय तपासण्यासाठी प्रयोगशाळा, गावनिहाय माती व पाणी परीक्षण, स्वस्त यंत्रसामग्री व अवजारे देणे, शेतकरी कंपनी व बचतगटांना सुविधा केंद्र, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, वितरण, खरेदीदार, विक्रेते मेळावे घेणे, निर्यातक्षम हळदक्षेत्र नोंदीसाठी जागृती व हळदीचा आंतरपीक म्हणून समावेश, हळद महोत्सव व पीक विमा योजनेत हळदीचा समावेश करावा, आदी सूचनांचा समावेश आहे.

हळद लागवडीचा खर्च बराच आहे. प्रतिहेक्टरी अनुदान व हळद प्रक्रियेसाठी अनुदानाच्या रक्कमेत वाढ व्हावी. हळद धोरणाबाबत सूचना पाठविणार आहोत.

-चंद्रकांत सातपुते, प्रगतशील शेतकरी, चंद्रपूर