213 शिक्षकांची धडधड वाढली!

शिक्षक नोकरीसाठी टीईटी प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, टीईटीचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवून राज्यात काहींनी नोकरी मिळविली असल्याचे उघड झाले असून या प्रकरणाचा आता पोलीस शोध घेत आहे. २०१३ पासून लागलेल्या कोणत्या शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळविली हे आता तपासले जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली. दरम्यान, गैरप्रकारातील धागेदोरे शोधणे पोलिसांनी सुरू केले आहे. दुसरीकडे २०१३ पासून नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या टीईटी प्रमाणपत्राची तपासणी केली जाणार आहे. जिल्ह्यात २०१३ पासून प्राथमिक विभागात २१३ शिक्षकांची नियुक्ती झाली आहे. आता या सर्वांकडील टीईटी प्रमाणपत्र तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी सोमवार दि. ७ ला सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत जिल्हा परिषदेत प्रमाणपत्र मागविण्यात आले आहे. यामुळे शिक्षकांची धडधड आणखीच वाढली आहे.
शिक्षक नोकरीसाठी टीईटी प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, टीईटीचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवून राज्यात काहींनी नोकरी मिळविली असल्याचे उघड झाले असून या प्रकरणाचा आता पोलीस शोध घेत आहे. २०१३ पासून लागलेल्या कोणत्या शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळविली हे आता तपासले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे आणि शिक्षक संचालकांनी राज्यातील २०१३ पासून नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचे प्रमाणपत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागितले आहे.  त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या सर्वांना प्रमाणपत्र घेऊन हजर राहण्याचे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कळविले आहे. जिल्ह्यात २०२३ पासून २१३ शिक्षकांना प्राथमिक विभागात नोकरी लागली आहे. त्यामुळे या सर्वांना प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी उपस्थित राहावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, माध्यमिकच्याही शिक्षकांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी होणार         आहे.

पुणे येथे होणार पडताळणी
- २०१३ पासून आतापर्यंत उत्तीर्ण झालेल्या सर्वच शिक्षकांची प्रमाणपत्र पडताळणी पुणे येथे करण्यात येणार आहे. 
- टीईटी परीक्षेत घोटाळा झाल्याचे उघड झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने प्रमाणपत्र पडताळणी संबंधित शिक्षकांचे प्रमाणपत्र मागितले आहे.

तर होणार फौजदारी कार्यवाही
२०१३ नंतर शिक्षक म्हणून नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचे टीईटी प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाणार आहे. प्रमाणपत्र घेऊन या शिक्षकांना सोमवार ७ फेब्रुवारीला सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात सादर करावे लागणार आहे. मात्र प्रमाणपत्र सादर न केल्यास किंवा विलंब केल्यास शिक्षण विभाग संबंधित शिक्षकांवर फौजदारी कार्यवाहीही करणार आहे.