तुटपुंजा निधी वाट्याला येत असल्याने सरपंच नाराज

Chandrapur : बदलता येत नाही आराखडा; बांधले ग्रामपंचायतीचे हात !

• चंद्रपूर : संविधानातील २८० व्या कलमानुसार केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ व्या वित्त आयोगाची स्थापना २०१३ मध्ये केली. आयोगाने शासनाला सादर केलेल्या बहुतांश शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. या शिफारसीनुसार राज्यातील स्थानिक संस्थांना पाच वर्षांत केंद्र शासनाकडून टप्प्याटप्याने सुमारे १५ हजार ३५ कोटींचे अनुदान ग्रामपंचायतींना देण्याचा दावा सरकारने केला. १३ व्या वित्त आयोगात ग्रामपंचायतींना ७० टक्के निधी देण्याचा निर्णय बदलवून १४ व्या वित्त आयोगात १०० टक्के केला. ही मोठी उपलब्धीच आहे; परंतु विकास आराखडा तयार करण्यापासून तर प्रत्यक्षात निधी पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत अनेक जाचक अटींची पाचर मारून ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षा पूर्ण करताना जिल्ह्यातील ८२७ ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. 

ग्रामपंचायतींना थेट अनुदान दिल्याने सरकारला राजकीय भांडवल करण्यासाठी नामी संधी मिळाली; पण एक हजार लोकसंख्येच्या आतील गावांना केवळ ४ लाख रुपये दिले जातात. त्यातील ५० टक्के रक्कम राखीव ठेवावा लागतो. त्यामुळे २ लाखांत कोणती विकासकामे करणार, असा प्रश्न सरपंच विचारत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्राकडून ११ वित्त आयोगाकडून मिळालेला १०० टक्के निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात आला. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने प्रत्येकी २५ टक्के व ग्रामपंचायत ५० टक्के याप्रमाणे वर्ग करण्यात आला होता. १४ वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद १० टक्के, पंचायत समिती २० टक्के तसेच ग्रामपंचायतीला ७० टक्के निधी मिळाला. या कालखंडात आराखड्यात बदल करण्याचे अधिकार होते; पण १६ व्या वित्त आयोगाने १०० टक्के निधी देऊनही विविध किचकट अटी टाकून सरपंचांनी कोंडी केली आहे.               

केंद्रीय वित्त आयोगाचे अनुदान थेट ग्रामपंचायतीलाच मिळत असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांपेक्षा गावचे सरपंच वरचढ ठरू शकतात, असे बोलले जाते. मात्र, गावाचे हित जोपासण्यासाठी गरजेनुसार विकास आराखडा बदलविता येत नाही, तर लोकसंख्या व क्षेत्रफळानुसार तुटपुंजा निधी वाट्याला येत असल्याने सरपंचांमध्ये बरीच अस्वस्थता आहे.

अशा आहेत अडचणी
आराखडा बदलविता येत नाही. ग्रामसभेची मान्यता घेऊन तांत्रिक समितीने छाननी करूनही आराखडा बदलण्याची संधी मिळत नाही. नैसर्गिक आपत्तीसाठी तरतूद करता येत नाही. आयोगाकडून मिळणारा ई- ग्रामपंचायतीचा निधी केंद्र संचालकांना दिला जातो. लोकसंख्या व कमी क्षेत्रफळांच्या गावांना तुटपुंजा निधी मिळतो. बेसिक निधी खर्च करूनही प्रोत्साहन निधी मिळत नाही.

निधी असूनही हतबल 
आयोगाच्या शिफारसीनुसार ग्रामपंचायतींनी 'आमचा गाव आमचा विकास' (जीपीडीपी) हा आराखडा तयार केला. नैसर्गिक आपत्ती, जलसंकटासाठी या आराखड्यात तरतूद नाही. याकरिता निधी खर्च करू नका, असा आदेश अधिकाऱ्यांनी दिला. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे हात बांधले गेले. उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निवारण्यासाठी काहीच करता येत नाही. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करण्याचे धोरण असताना अडथळे निर्माण करून ग्रामपंचायती खिळखिळ्ळ्या करणे सुरू आहे. ग्रामसेवक व पंचायत समित्या शासन आदेशाला बांधील, तर दुसरीकडे निधी असतानाही गावे मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत.