नागभीडच्या शिक्षण विभागात विस्तार अधिकारीच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 26, 2021 04:29 AM2021-05-26T04:29:00+5:302021-05-26T04:29:00+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागभीड : येथील शिक्षण विभागात एकही शिक्षण विस्तार अधिकारी नाही. १० केंद्र प्रमुखांपैकी केवळ दोन केंद्र ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागभीड : येथील शिक्षण विभागात एकही शिक्षण विस्तार अधिकारी नाही. १० केंद्र प्रमुखांपैकी केवळ दोन केंद्र प्रमुख कार्यरत आहेत. तर गट शिक्षण अधिकाऱ्याचा प्रभार शालेय पोषण आहार अधीक्षकांकडे सोपविण्यात आला आहे.
सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळाच बंद असल्या तरी मागील सत्रापर्यंत शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी शासनाकडून विविध उपक्रम प्रस्तुत करण्यात येत होते. मात्र त्याचवेळी या उपक्रमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याच नसल्याने हे उपक्रम खरोखरच सामान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत खऱ्या अर्थाने पोचले असतील का? असा प्रश्न शिक्षण विभागातील या रिक्त जागा बघून निर्माण झाला आहे.
नागभीड पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाचा विचार केला तर येथील गटशिक्षण अधिकाऱ्याचे पद चार वर्षापासून रिक्त आहे. तेव्हापासून हे पद भरण्याची तसदीच घेण्यात आली नाही. एखाद्या विस्तार अधिकाऱ्यांकडे पदभार देऊन नेहमीच या पदाचा गाडा हाकलणे सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी तर शिक्षण विस्तार अधिकारी कार्यरत असूनही शालेय पोषण आहार अधीक्षकांकडे या पदाचा प्रभार देण्यात आला. आताही हा प्रभार कायम आहे. एक महिन्यापासून हे प्रभारी गट शिक्षण अधिकारी सुटीवर असल्याने ब्रम्हपुरी येथील एका शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्याकडे हा प्रभार देण्यात आल्याची माहिती आहे.
येथील शिक्षण विभागात शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या ५ तर १० जागा केंद्र प्रमुखांच्या मंजूर जागा आहेत. मात्र सध्या या ठिकाणी एक शिक्षण विस्तार अधिकारी कागदावर दिसत असले तरी या शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्याकडे सिंदेवाही येथील गटशिक्षण अधिकाऱ्याचा प्रभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे या शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्याला नागभीडच्या शिक्षण विभागाशी काहीही देणेघेणे उरले नसल्याची माहिती आहे. परिणामी नागभीड येथील शिक्षण विभाग विस्तार अधिकारीमुक्त झाला आहे. केंद्रप्रमुखांच्या १० जागा या ठिकाणी आहेत. मात्र सद्यस्थितीत केवळ २ केंद्रप्रमुख या पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात कार्यरत आहेत. या केंद्र प्रमुखांकडे शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांचा प्रभार सोपविण्यात आला आहे. तर केंद्र प्रमुखांची उणीव भरून काढण्यासाठी पदवीधर शिक्षकांना केंद्र प्रमुखांचा प्रभार सोपवून शिक्षण विभागाचा डोलारा चालविण्यात येत आहे.