आदिवासींमध्ये घुसखोरीला वाव नाही

धनगरांसह कोणत्याही गैर जात समूहांची संविधानातील आदिवासींच्या दुसऱ्या सूचीमध्ये घुसखोरी होऊ नये,...

आदिवासी विकास परिषद : राज्यपालांना निवेदन सादर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : धनगरांसह कोणत्याही गैर जात समूहांची संविधानातील आदिवासींच्या दुसऱ्या सूचीमध्ये घुसखोरी होऊ नये, या महत्त्वपूर्ण मागणीसह आदिवासींवरील अन्याय अत्याचार, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि मूलभूत समस्येसाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांच्या नेतृत्वात राज्यपाल विद्यासागर राव यांची मुंबई येथील राजभवनात भेट घेण्यात आली. यावेळी राज्यपालांनी आदिवासींच्या घटनादत्त अधिकारात कोणाचाही समावेश करता येणार नसल्याचे सांगितले.
यावेळी आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन सवलती लाटणाऱ्या बोगस जातींसह आदिवासींमध्ये घुसखोरी करू पाहणारी धनगर जात कशी विभिन्न आहे, हे संपूर्ण दाखले पुराव्यासह सर्वश्री आदिवासींचे नेते मधुकरराव पिचड, माजी मंत्री अ‍ॅड. शिवाजीराव मोघे, माजी मंत्री प्रा. वसंतराव पुरके, माजी मंत्री अ‍ॅड. पद्माकर वळवी, ज्येष्ठ आदिवासी साहित्यिक डॉ. प्रा. विनायक तुमराम, डॉ. अ‍ॅड. नामदेवराव किरसान आणि आदिवासींच्या सामाजिक अभ्यासकांनी राज्यपालांना समजावून सांगितले. राज्यापाल सी. विद्यासागर राव यांनी आदिवासींच्या घटनादत्त अधिकारात गैरांचा समावेश करणार नाही किंवा आदिवासींच्या आरक्षणावर आच येऊ देणार नसल्याचे आश्वासन दिले.
शिष्टमंडळात माजी आमदार पांडू चापू गांगड, माजी आमदार शिवराम झोले, नारायण सिडाम, राम चव्हाण, रामनाथ भोजने, लक्की जाधव, विलास वाघमारे, केशव तिराणिक, बाबूराव जुमनाके, कृष्णराव परतेकी, आर.यु. केराम, प्रभुदास सोयाम, दिनेश शेराम, गोविंद साबळे, उमेश पवार, आनंद पवार, मंगलदास भवारी आदींचा समावेश होता.

राजकीय नेत्यांचे आमिष
कोणत्याही जाती संविधानाच्या सूचीमधून काढायच्या आणि घालायच्या झाल्यास आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, पुणे यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावरच फेरबदल घडून येवू शकतो. तसेच टाटा इंस्टिट्युट आॅफ सोशल सायंसेस या संस्थेनेही धनगर ही जात कोणत्याच बाजूने आदिवासींचे निकष पूर्ण करू शकत नसल्याचे आपल्या एका अहवालात म्हटले आहे. धनगरांना आदिवासी बनविण्याचे दिशाहीन आश्वासन दिले जात आहे. ही बाब राज्यपालांच्या निदर्शनास आणण्यात आली.