सरकारने न्याय दिला असता तर न्यायालयात जाण्याची गरज नव्हती-पुगलिया

चंद्रपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी आपण आधीपासून लढत होतो.

चंद्रपूर : चंद्रपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी आपण आधीपासून लढत होतो. यासाठी विद्यमान राज्य व केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला होता. या सरकारांनी या सामाजिक प्रश्नावरील मागणीला न्याय दिला असता, तर न्यायालयात जाण्याची गरज नव्हती, असे प्रतिपादन कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी केले.
गुरूवारी सायंकाळी आपल्या निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, न्यायालयाच्या निर्णयाने आम्ही समाधानी झालो आहोत. चंद्रपुरात होणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे आता हे शहर एज्युकेशन हब बनणार आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने ८ जुलैला दिलेल्या आदेशात आठवडाभरात हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे आणि शंभर विद्यार्थ्यांच्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात एमसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली होती. १५ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपिठासमोर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात स्टे मागण्याचाही प्रयत्न झाला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या मुदतीचा हा शेवटचा दिवस असल्याने एमसीआयने पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र ते निष्फळ ठरले. १६ जुलैला हे प्रकरण या खंडापिठासमोर पुन्हा सुनावणीला आल्यावर न्यायालयाने स्थगनादेशाला नकार दिला. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच ना.नितीन गडकरी आणि चंद्रपुरातील दोन्ही मंत्र्यांनी या महाविद्यालयासाठी पाठपुरावा केला, असे सांगणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल आहे, असे म्हणाले.(जिल्हा प्रतिनिधी)