३० गावातील ग्रामीण रस्त्यांची होणार दर्जोन्नती

जिल्ह्यातील आडवळणाच्या रस्त्यांची दुरुस्ती न झाल्याने नागरिकांना पावसाळ्यात संकटांना सामोरे जावे लागत होेते. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत एशियन डेव्हलपमेंटच्या अर्थसहाय्याने ३० गावातील ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी ४ कोटी ९० लाखांचा निधी शनिवारी ग्राम विकास विभागाकडून मंजूर करण्यात आला. २०१९ ते २०२० या वित्तीय वर्षातच ही कामे पूर्ण केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देपाच कोटी मंजूर : नागरिकांच्या अडचणी संपणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील आडवळणाच्या रस्त्यांची दुरुस्ती न झाल्याने नागरिकांना पावसाळ्यात संकटांना सामोरे जावे लागत होेते. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत एशियन डेव्हलपमेंटच्या अर्थसहाय्याने ३० गावातील ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी ४ कोटी ९० लाखांचा निधी शनिवारी ग्राम विकास विभागाकडून मंजूर करण्यात आला. २०१९ ते २०२० या वित्तीय वर्षातच ही कामे पूर्ण केली जाणार आहे.
ब्रह्मपुरी तालुक्यातील मांगली (रै.) ते गवर्ला चेक, बेलपातळी (मु.) ते तळोधी (खु.), मुडझा बेटेगाव, चिमूर तालुक्यात बामणी तुकूम मासळ, करवळा, मदनापूर, विहिरगाव वरोरा तालुक्यात फत्तेपूर, उमरी, भद्रावती तालुक्यात चोरा ते चिंचोली, रामा ते चरूर रस्ता राजुरामध्ये रामा ते मुठाळा, खिर्डी, पाचगाव ते कोच्ची, पोंभुर्णा तालुक्यात जुमगाव ते टोक, चंद्रपूर तालुक्यामध्ये बेलसनी, छोटा नागपूर, विचोडा, रय्यतवारी आणि चंद्रपुरातील बिनबा गेट ते चोरा या मार्गाची प्रचंड दुरावस्था झाली आहे. पावसाळ्यामध्ये या मार्गावरून वाहने व बैलबंडी नेताना अग्निदिव्याला सामोरे जावे लागते. या मार्गावर लहान-मोठे अनेक अपघात झाले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांची किमान दुरूस्ती करण्याची मागणी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने केली.
लोकप्रतिनिधींच्या मागणीची दखल घेऊन मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ही कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता.
या प्रस्तावाला शनिवारी मान्यता प्रदान करण्यात आली. शिवाय कामाची अंदाजित रक्कम, पाच वर्षांची नियमित देखभाल तसेच दुरूस्तीसाठी ४ कोटी ९० लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी या रस्त्यांच्या कामाची तपासणी करून संबंधित अहवाल ग्राम विकास विभागाकडे सादर केल्या जाणार आहे.
खासगी जमिनीची तपासणी
आठ तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करताना त्यालगत असलेली खासगी जमीन अंतिम मोजणीशिवाय ताब्यात घेऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहे. काम सुरू करताना वाद होऊ नये, यासाठी जमिनीची तपासणी करूनच अहवालाची पूर्तता करण्याची सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आली.