चंद्रपुरातील रस्त्यावर बारीक गिट्टी

चंद्रपुरातील बहुतांश रस्त्यावर खड्डयांची श्रृंखला आहे. एक खड्डा चुकविला तरी दुसऱ्या खड्यावरून वाहन जाते. यामुळे चंद्रपुरात दोघांचा बळी गेला आहे. या खड्डयांसोबतच आता रस्त्यावर बारिक गिट्टी विखुरली आहे. ७० टक्के रस्त्यांवर अशी स्थिती आहे. ही गिट्टी खड्डयांपेक्षाही धोकादायक ठरत आहे.

ठळक मुद्देकोण देणार लक्ष ? : खड्ड्यांपेक्षाही विखुरलेली गिट्टी धोकादायक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपुरातील बहुतांश रस्त्यावर खड्डयांची श्रृंखला आहे. एक खड्डा चुकविला तरी दुसऱ्या खड्यावरून वाहन जाते. यामुळे चंद्रपुरात दोघांचा बळी गेला आहे. या खड्डयांसोबतच आता रस्त्यावर बारिक गिट्टी विखुरली आहे. ७० टक्के रस्त्यांवर अशी स्थिती आहे. ही गिट्टी खड्डयांपेक्षाही धोकादायक ठरत आहे. वाहनाचा वेग वाढला की वाहने स्लिप होतात. या गिट्टीची आताच विल्हेवाट लावली नाही तर ही गिट्टीही चंद्रपुरात एखाद्याचा बळी घेण्याची शक्यता आहे.
दयनीय रस्ते हा सध्या चंद्रपूर शहराचा ज्वलंत प्रश्न झाला आहे. या रस्त्याने नागरिकांची पाण्याची समस्याही मागे टाकली आहे. वाहनाचा ३० किलोमीटर प्रति तास याहून कमी वेग ठेवावा लागतो. अन्यथा अपघात घडलाच समजा. सावरकर चौक ते बंगाली कॅम्प चौक हा मार्ग तर अपघातप्रवण स्थळच झाला आहे. सर्वाधिक धोकादायक मार्ग असा फलक लावावा, इतपत या रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. सध्या ९० टक्के वाहनचालक या रस्त्यावरून जातात घाबरून असतात. खड्डे आणि गिट्टी या अपघाताच्या कारणाचे मिश्रणच या मार्गावर तयार झाले आहे.
जटपुरा गेट ते रामनगर, रामनगर ते नगिनाबाग, नगिनाबाग ते एकोरी वार्ड, एकोरी वार्ड ते बिनबा वार्ड, नगिनाबाग ते घुटकाळा वार्ड, जीवन ज्योती कॉलनी मार्ग, रामनगर ते वरोरा नाका, डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय ते आकाशवाणी यासारख्या जवळजवळ शहरातील ७० टक्के रस्त्यावर काळी बारिक गिट्टी पसरली आहे. रस्ते बांधकामात डांबरासह बारिक गिट्टीचा वापर केला.
आता पावसामुळे संपूर्ण डांबर वाहून गेले असून रस्त्यावर बारिक गिट्टीचा चुरा पसरला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महानगरपालिकेने याकडे आताच लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा अपघाताची मालिका सुरू होण्यास वेळ लागणार नाही.
विशेष म्हणजे, या संदर्भात चारही बाजुने बोंब होत असतानाही प्रशासन पाहिजे तसे गंभीर झालेले दिसत नाही. पोलीस विभागाने पुढाकार घेत हेल्मेटसक्ती केली. मात्र केवळ हेल्मेटसक्तीने प्रश्न सुटणार नाही. हेल्मेट घालूनही अपघात टळणार नाही. ते होतच राहणार. त्यामुळे जिथे जखम झाली आहे, तिथेच औषधोपचार करावा लागणार आहे. महानगरपालिका याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेत संबंधित प्रशासनाकडून उपाययोजना करवून घ्याव्या, अशी मागणी आहे.
जिल्हाधिकारी व आयुक्तांना निवेदन
चंद्रपूर शहरातील रस्त्यावर खड्डयाचे प्रमाण अधिक असल्याने यासंदर्भात नुकतेच इको-प्रोच्या वतीने जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त यांना निवेदन सादर करण्यात आलेले आहे. चंद्रपूर शहर व जिल्ह्यातील रस्त्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलेला आहे. शहरातील तसेच शहरातून बाहेर जाणाऱ्या राज्य-रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग दर्जा मिळालेले रस्ते तसेच महानगरपालिकाच्या रस्त्यावर खड्डे पडल्याने अपघाताची संख्या वाढलेली आहे. या अपघातात मागील हप्ताभरात दोन महिलांना आपला जीव गमवावा लागलेला आहे. राजुरामध्ये दोन भावडांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झालेला आहे. तर, अनेकांना अपघाताना सामोरं जाव लागत असून अश्या रस्त्यावरून प्रवास करणे म्हणजे जीव मुठीत घेऊन प्रवास करण्या सारखा आहे. केव्हा कुणाचा काळ येईल हे सांगता येत नाही, समोरचा दुचाकीस्वार खड्डा चुकविण्याच्या नादात केव्हा पडेल आणि मागील चारचाकी वाहन त्याचा काळ बनेल, हेही सांगता येत नसल्याने सर्वच नागरिकांमध्ये या खड्डेयुक्त रस्त्यामुळे भीतीयुक्त वातावरण निर्माण झालेले आहे. यासदर्भात नुकतेच इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. यावेळी इको-प्रो चे नितीन बुरडकर, अमोल उट्टलवार, राजेश व्यास, हरीश मेश्राम सहभागी होते.
दोष दायित्व निवारण कालावधीपूर्वीच रस्ते खराब
शहर व जिल्हातील बहुतांशी रस्ते खड्डेयुक्त झालेले आहेत. यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढलेले आहेत. याचे कारण निकृष्ठ दर्जाचे रस्ते बांधकाम. पावसाळयापूर्वी अशा रस्त्याचे नियोजनपूर्वक बांधकाम न करणे, रस्त्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेची वाहने धावणे, पावसाळयात पाण्याच्या संपर्कात रस्त्याची भारवहन क्षमता खूप कमी होते. अशावेळी अवजड वाहतूक अशा रस्तावरून होणे कितपत योग्य आहे. संबधित विभाग म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगरपालिका यांनी जबाबदारी घेऊन सदर रस्ते निकृष्ठ बांधकाम करणारे कंत्राटदार यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची गरज आहे. तसेच प्रत्येक रस्ता बांधकामानंतर त्याचे ‘दोष दायित्व निवारण कालावधी’ निश्चित करण्यात आलेला असतो. मात्र, या कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच अनेक रस्ते खड्डेयुक्त आणि खराब होतात. बरेच रस्ते तर सहा महिने, वर्षाच्या आत खराब होत असल्याचे चित्र आहे. या रस्त्याच्या बांधकामानंतर ‘गुणवत्ता तपासणी’केली जाते. मात्र यांनतरही सदर रस्ते लवकरच खराब होत असल्याने ही गुणवत्ता तपासणी करताना कोणते नमुने तपासणीसाठी पाठविली जातात किंवा प्रत्यक्ष तपासणी न करता प्रमाणित केले जाते, याबाबत संशय येण्यास वाव आहे.
रस्त्यावर माहितीचे फलक लावावे
रस्ते बांधकामादरम्यान संबधित विभागाकडून झालेले दुर्लक्ष, कंत्राटदाराकडून निकृष्ठ दर्जाचे बांधकाम, यामुळे समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. वाहनांचे अपघात होत आहेत. याबाबत कठोर निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. सर्व रस्ते अपघाताची तसेच सदर रस्ते बांधकामाची चौकशी करून दोषी असलेल्या संबधित विभाग, कंत्राटदार यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करून अशा कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकण्यात यावे. रस्ता बांधकामानंतर त्या रोडवर रोड बांधकामाची माहिती दर्शविणारे फलक लावण्यात यावे, त्यात बांधकाम करणारे विभाग, कंत्राटदार, अभियंता यांचे नाव, मोबाईल नंबर आणि त्या बांधकामाचा ‘दोष दायित्व निवारण कालावधीचा’ स्पष्ट उल्लेख असावा. असे झाल्यास भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणाचे प्रमाण कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल.
तर गुन्हा दाखल होऊ शकतो
चांगले रस्ते हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते देणे ही राज्य सरकारची आणि स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. घटनेत लोकांना जीवन जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यानुसार जनतेच्या जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करणे सरकारचे दायित्व आहे. जर असे होत नसेल, तर कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालयात आणि कलम ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट करता येऊ शकते. एखादे आस्थापन अपघाताचे दायित्व घेत नसेल, तर त्याच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा प्रविष्ट होऊ शकते. अधिकारी, कंत्राटदार यांच्या विरोधात ३०४ अ (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू) असा गुन्हा प्रविष्ट होऊ शकते, असे इको-प्रोने निवेदनात म्हटले आहे.