कार, दुमजली घर, प्लॉट असणाऱ्यांनाही हवे घरकुल!

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करणाऱ्या ३२ हजार ६८   जणांकडे चारचाकी वाहन, दुमजली किंवा सुस्थितीतील घर, बँकेत ठेवी, जंगम मालमत्ता, तीन एकरहून अधिक शेतजमीन, प्लॉट व अन्य मालमत्ता आहे. अर्जदारांची ही माहिती जाणून घेण्यासाठी आधार लिंकचा वापर करण्यासोबतच प्रत्यक्षात घरी जाऊन पाहणी केल्याने बनावटपणा उघडकीस आला. जिल्ह्यातील पात्र अर्जदारांची पडताळणी जॉबकार्ड मॅपच्या सहाय्याने केली जात  आहे. 

राजेश मडावी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने स्वीकारलेल्या अर्जांची आधार लिंकने पडताळणी केली असता, जिल्ह्यातील तब्बल ३२ हजार ६८ अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत असल्याचे उघडकीस आले. परिणामी, केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार प्रशासनाने हे अर्ज अपात्र ठरविले आहे. 
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र पुरस्कृत योजना सन १९९५-९६ पासून राबविली जात आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बेघर व कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. यापूर्वी लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतमार्फतच केली जात होती. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे.  योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील असावा, कायम प्रतीक्षा यादीत नाव आणि घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा व तत्सम अन्य सर्वसाधारण अटी आहेत. घरकुल अनुदान व्यतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत ९०-९५ दिवसांच्या अकुशल मजुरीच्या स्वरूपात अर्थसहाय्य व घरकुल लाभार्थ्यांना स्वच्छतागृहासाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो. या योजनेमुळे हजारो गरिबांच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.

पात्र अर्जदारांचे जॉबकार्ड मॅपिंग सुरू
- प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करणाऱ्या ३२ हजार ६८   जणांकडे चारचाकी वाहन, दुमजली किंवा सुस्थितीतील घर, बँकेत ठेवी, जंगम मालमत्ता, तीन एकरहून अधिक शेतजमीन, प्लॉट व अन्य मालमत्ता आहे. अर्जदारांची ही माहिती जाणून घेण्यासाठी आधार लिंकचा वापर करण्यासोबतच प्रत्यक्षात घरी जाऊन पाहणी केल्याने बनावटपणा उघडकीस आला. जिल्ह्यातील पात्र अर्जदारांची पडताळणी जॉबकार्ड मॅपच्या सहाय्याने केली जात  आहे. 

एनआयसीने राजकीय हस्तक्षेपाला चाप  

जि. प. अंतर्गत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने दोन वर्षांपासून गरजु नागरिकांकडून अर्ज मागविले होते. 
यादी केंद्र सरकारच्या एनआयसी प्रणालीत अपलोड करण्यात आली. यंत्रणेने संबंधितांच्या घरी जाऊन वस्तुस्थिती जाणून घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 
जिल्हा यंत्रणेने पाहणी करून छायाचित्र अपलोड केले असता, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ३२ हजार ६८ अर्जदार श्रीमंत आढळले.  
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेत ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना आता राजकीय हस्तक्षेप करण्यासही चाप बसला, असा दावा जि. प. प्रशासनाने केला आहे.