सरकारी नोकरीच्या कंत्राटीकरणाविरोधात हजारो तरुण उतरले रस्त्यावर; जोरदार नारेबाजी

शिक्षण-नोकरी बचाव समितीचे धरणे आंदोलन

चंद्रपूर : शिक्षण व नोकरी बचाव समिती जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने सरकारने काढलेल्या खासगीकरण, कंत्राटीकरणाच्या निर्णयाविरोधात नागपूर विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या मार्गदर्शनात धरणे / निदर्शने आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आले होते. दुपारी तीन वाजता सुरू होणाऱ्या या आंदोलनाला शुक्रवारी साडेबारा वाजेपासूनच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे तरुण तथा विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. तरुणांनी तथा विद्यार्थ्यांनी कंत्राटीकरणाच्या विरोधात तीव्र शब्दात रोष व्यक्त केला.

एक नोव्हेंबर २००५ नंतर नोकरीवर लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी, विद्यार्थी हितासाठी वीस पटांखालील शाळा बंद होऊ नये यासाठी समोर शाळा संकल्पना रद्द करावी, राज्यातील विविध कार्यालयांत रिक्त असलेली तथा शिक्षक व प्राध्यापकांची पदे तत्काळ करण्यात यावी, शासनाने स्पर्धा परीक्षा शुल्काच्या नावाखाली हजारो रुपयांची सुरू केलेली वसुली तत्काळ थांबून स्पर्धा परीक्षेचे शुल्क शंभर रुपये करण्यात यावे, तलाठी पदभरती तसेच विविध पदभरती होणाऱ्या पेपर फुटीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायमस्वरूपी कडक असा कायदा करण्यात यावा, इत्यादी मागण्यांना विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनोगतातून वाचा फोडली.

यावेळी विविध महाविद्यालयांतील तसेच शहरांमध्ये स्पर्धा परीक्षेचे अभ्यास करणारे विद्यार्थी, सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे विविध संघटनेचे पदाधिकारी, जुनी पेन्शन कर्मचारी संघटना, राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघटना, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ व इतर विविध शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी उपस्थित राहून या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.

आक्रोश मोर्चा काढण्याचा इशारा

आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाचा निर्णय तत्काळ रद्द न केल्यास येणाऱ्या पंधरा दिवसांनंतर एक मोठा आक्रोश मोर्चा विद्यार्थ्यांच्या वतीने आयोजित करण्यात येईल, असा निर्णय या धरणे आंदोलनादरम्यान घेण्यात आला. या धरणे आंदोलनासाठी स्थापन केलेल्या शिक्षण - नोकरी बचाव समिती जिल्हा चंद्रपूरचे सर्व समन्वयक सदस्य, ज्येष्ठ मार्गदर्शक उपस्थित होते. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री तथा शालेय शिक्षणमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.