रेषा विभाजन पद्धतीनेच होणार व्याघ्रगणना; एप्रिलपासून सुरुवात, २१ राज्यांत तयारी

एप्रिलपासून सुरुवात : राष्ट्रीय व्याघ्रगणना विभागाकडून २१ राज्यांत तयारी

चंद्रपूर : देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या किती, याबाबत भारतीय व्याघ्रगणना विभागाकडून एप्रिल २०२१ पासून प्रत्यक्ष गणना केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, गतवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘लाइन ट्रॅन्झॅक्ट मेथड’ म्हणजेच रेषा विभाजन पद्धतीचाच वापर करण्यात येणार आहे.

एकीकडे वाघांची संख्या वाढत असताना वाघांचा मृत्यू होण्याच्या घटनांना मात्र आळा बसलेला नाही. त्यामुळे वाघांची प्रजाती नष्ट होण्याची भीती जगभरातील वन्यजीव अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डेहराडून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेने व्याघ्रगणनेसाठी रेषा विभाजन पद्धती विकसित केली. या पद्धतीत आउटडोर फोटोग्राफिक डिव्हाईस बसविलेले कॅमेरे वापरले जातात. २००६ मध्ये पहिल्यांदाच ही पद्धती वापरून देशभरात व्याघ्रगणना झाली होती. 

या वर्षीदेखील ही पद्धती स्वीकारण्यात आली. २०१८ मध्ये झालेल्या व्याघ्र गणनेत २ हजार ९६७ वाघांची प्रत्यक्षात नोंद झाली होती. एप्रिल २०२१ मध्ये देशातील २१ राज्यांमध्ये रेषा विभाजन पद्धतीचा वापर करून व्याघ्रगणनेसाठी तयारी सुरू आहे.  राष्ट्रीय व्याघ्रगणना विभागाने २०१८ मध्ये केलेल्या चौथ्या टप्प्यातील गणनेत देशात सुमारे २,९६७ वाघांची नोंद झाली. ही संख्या जगभरातील एकूण व्याघ्र संख्येच्या ७५ टक्के आहे, असा दावा केंद्र सरकारने केला होता.

पुढील महिन्यात अंतिम वेळापत्रक?
व्याघ्रगणना वेळापत्रकाची अधिकृत घोषणा अजून झाली नाही. देशातील २१ राज्यांत नियोजन केले जात आहे. भारतीय वन्यजीव संस्था व तज्ज्ञांच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन मार्च महिन्यात वेळापत्रकावर अंतिम शिक्कामोर्तब होऊ शकते.

महाराष्ट्रात वाढली वाघांची संख्या 

राज्यात ताडोबा-अंधारी, बोर, मेळघाट, पेंच, नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री असे सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत. २००६ मधील व्याघ्रगणनेत देशभरात १ हजार ४११, २०१० मध्ये १ हजार ७०६ वाघांची नोंद झाली. २०१४ मध्ये २ हजार २२६ वाघ आढळले. महाराष्ट्रात २००६ मध्ये १०३, २०१० मध्ये १६९, २०१४ मध्ये १९० आणि २०१८ मध्ये ३१२ वाघांची नोंद झाली होती. प्रत्येक गणनेत वाघांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.