राज्यातील संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये संगणक परिचालक म्हणून काम करणाऱ्यांची राज्य शासनाकडून सध्या पिळवणूक सुरू आहे. एक-एक वर्ष त्यांना मानधन मिळत नाही. त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देवर्ष वर्ष मानधन नाहीआयटी विभागांतर्गत नियुक्ती करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये संगणक परिचालक म्हणून काम करणाऱ्यांची राज्य शासनाकडून सध्या पिळवणूक सुरू आहे. एक-एक वर्ष त्यांना मानधन मिळत नाही. त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करून या संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आयटी विभागामार्फत संगणक परिचालक म्हणून नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने केली आहे. या संदर्भातील निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून २०११ पासून संग्राम (संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र व सध्या आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणक परिचालक म्हणून हजारो संगणक परिचालक डीजिटल महाराष्ट्राचे काम करत आहेत. हे काम करत असताना राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला रहिवासी बांधकाम परवाना, पीटीआर नक्कल यासह सर्व २९ प्रकारचे दाखले, ग्रामपंचायतच्या संपूर्ण जमा खर्चाची नोंद घेणे, ग्रामसभा, मासिक सभा यांचे आॅनलाईन कामकाज १४ व्या वित्त आयोगाचे गाव विकास आराखडे यासह ग्रामपंचायत सांगेल ते काम संगणक परिचालक करतो. त्यात मागील शेतकरी कर्जमाफी, अस्मिता योजना जनगणना, प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत लाखो कुटुंबाचा घरकुलांचा सर्व्हें, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना इत्यादी अनेक प्रकारची कामे मागील ८ वर्षांपासून राज्यतील हजारों संगणक परिचालक प्रमाणिकपणे करीत आहेत. मात्र या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना उपासमार सहन करावी लागत आहे. संगणक परिचालकांना वर्ष वर्ष मानधन मिळत नसल्याची ओरड आहे.
सध्याचे युग डिजिटल युग असल्यामुळे प्रत्येक गावामध्ये एका संगणक परिचालकांची कायमस्वरूपी शासनाकडून नियुक्ती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे असताना शासन वारंवार बोगस कंपन्याची नियुक्ती या आपले सरकार प्रकल्पासाठी करते. या कंपन्या जनतेच्या हक्काचा शासनाचा निधी हडप करून भ्रष्टाचार करीत आहेत. त्याबाबत शासनाकडे वारंवार तक्रार करूनही शासनाने त्यावर कार्यवाही केली नाही, अशी खंतही संघटनेने व्यक्त केली आहे.
वारंवार आंदोलने केल्यानंतर महाराष्ट्र आयटी विभागाकडून संगणक परिचालकांना नियुक्ती देण्याचा निर्णय देण्यात येईल, असे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले होते. परंतु सहा महिने लोटले तरी या संदर्भात कुठलाच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करून राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय. टी. विभागामार्फत संगणक परिचालक म्हणून नियुक्ती देऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे विदर्भ कार्याध्यक्ष मुकेश नामेदवार, विदर्भ उपाध्यक्ष गोकुल राठोड, विदर्भ अध्यक्ष देवेंद्र पी. गेडाम यांनी केली आहे.

संग्राम प्रकल्पात भ्रष्टाचार
संग्राम प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोपही राज्य संगणक परिचालक संघटनेने केला आहे. भ्रष्टाचाराची दखल घेत त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे असताना उलट त्याच कंपनीच्या व्यक्तींना आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाचे काम देऊ न शासनाने राज्यातील हजारो संगणक परिचालकांची फसवणूक केली आहे, असेही संघटनेने म्हटले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमध्ये संगणक परिचालक हे पद कायमस्वरूपी भरण्याची आवश्यकता असताना शासनाने या महत्त्वाच्या निर्णयाकडे वारंवार दुर्लक्ष केले आहे.

कोट
महाराष्टÑातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद येथे संगणक परिचालकांचे मानधन एक-एक वर्ष मिळत नाही. यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. सध्या मानधन तत्वावर नियुक्ती असलेल्या महाराष्ट्रातील संगणक परिचालकांची सख्या १९ हजार ६५१ आहे. संगणक युगात पंचायती राज संघनिकृत करावयाचे आहे. तसेच बेरोजगारीचा मुद्दा सोडवायचा आहे. असे जर सरकारचे धोरण आहे तर तेथे खासगी कंपन्यांना किंवा संस्थांना संबंधित पदाच्या नियुक्तीसाठी दलाल म्हणून नेमण्यापेक्षा सरकारकडूनच स्थायी नियुक्त्या अपेक्षित आहे.
-डॉ. अ‍ॅड. अंजली साळवे विटणकर
मानवाधिकार व महिला, बालहक्क तज्ज्ञ, नागपूर.