तेंदूपत्याच्या लिलावाअभावी कामगारांवर उपासमारीची वेळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 30, 2018 11:32 PM2018-04-30T23:32:15+5:302018-04-30T23:32:15+5:30
शेतीचा हंगाम संपल्यानंतर ग्रामीण भागातील नागरिक तेदुपत्त्यांचे काम करीत असतात. त्यातुन मजुरांना रोजगार मिळत असतो. परंतु मध्यचांदासह जिल्ह्यातील १७ तेंदूपत्ता युनिटचा लिलाव न झाल्याने हजारो कुंटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पोंभूर्णा : शेतीचा हंगाम संपल्यानंतर ग्रामीण भागातील नागरिक तेदुपत्त्यांचे काम करीत असतात. त्यातुन मजुरांना रोजगार मिळत असतो. परंतु मध्यचांदासह जिल्ह्यातील १७ तेंदूपत्ता युनिटचा लिलाव न झाल्याने हजारो कुंटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
संबंधित विभागाने संपूर्ण युनिटचे टेंडर बोलविले. यावेळी जिल्ह्यातील अनेक कंत्राटदारी टेंडर भरले. मात्र दर कमी असल्याची बाब पुढे करीत ही टेंडर पार करण्यात आले नाही. आजपर्यंत संबंधित विभागाने एकूण सात वेळा या संपूर्ण युनिटचे टेंडर मागितले असल्याची माहिती आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण तीन विभागामधून मध्य चांदा वनविभागातील पोंभूर्णा रेंजमधील पोंभूर्णा, डोंगरहळदी, कोठारी रेंजमधील कोठारी, धाबा रेजंमधील गोंडपिपरी, बल्लारशा रेंजमधील बल्लारपूर, पळसगाव, विरूर रेंजमधील विरूर, देवाडा अ, देवाडा ब व वनसडी रेंजमधील वनसडी असे एकूण नऊ युनिट, चंद्रपूर विभागातील पाच युनिट, ब्रह्मपुरी विभागातील तीन युनिट असे एकूण १७ तेंदूपत्ता युनिटचे लिलावच झाले नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. यामुळे वन विभागाला कोट्यवधींचा फटका बसेलच, परंतु जिल्ह्यातील हजारो तेंदूपत्ता मजूर मजुरीपासून वंचित राहणार आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. शेतीची काम झाल्यानंतर जिल्ह्यातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात तेदूपत्ता संकलन करुण्याचे काम करुन त्याच्यावर आपल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करीत असतात. मात्र संबंधित विभागाच्या लेटलतीफ कारभारामुळे जिल्ह्यातील १७ तेदूपत्ता युनीटचे लिलाव झाले नसल्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
लिलाव करण्याची मागणी
मार्च ते एप्रिल महिन्यात मोठ्या प्रमाणात तेंदूपत्ता संकलनाचे कार्य सुरु असते. सद्या सगळीकडे जिल्ह्यातील १७ तेंदूपत्ता युनिटचा लिलाव झाला नसल्याने हजारो कुंटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. परिणामी कामगारांना रोजगारासाठी भटकंती करावी लागत आहे. त्यामुळे येथील तेंदूपत्ता युनिटचे लिलाव करण्यात यावे, अशी मागणी जिल्हातील कामगारांकडून करण्यात येत आहे.