उद्या धरणे : शिक्षण विभागाचे दिरंगाईचे धोरण

By admin | Published: April 23, 2017 01:06 AM2017-04-23T01:06:41+5:302017-04-23T01:06:41+5:30

गेल्या ८ महिन्यांपासून जिल्ह्यातील ७५२ शिक्षक वरिष्ठ वेतन श्रेणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

Tomorrow: Education Department's delayed policy | उद्या धरणे : शिक्षण विभागाचे दिरंगाईचे धोरण

उद्या धरणे : शिक्षण विभागाचे दिरंगाईचे धोरण

Next

चंद्रपूर : गेल्या ८ महिन्यांपासून जिल्ह्यातील ७५२ शिक्षक वरिष्ठ वेतन श्रेणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यात सर्वत्र समायोजन, विषयशिक्षक पदस्थापना व बदल्या बाबत हालचाली सुरू असताना चंद्रपूर शिक्षण विभाग मात्र शांत आहे. याबाबत पुरोगामी शिक्षक समितीने प्रशासनाशी वारंवार पाठपुरावा केला. तरीही प्रशासन वेळकाढू धोरण राबवित आहे. त्यामुळे पुरोगामी शिक्षक समितीने २४ एप्रिल रोजी लाक्षणिक धरणे आयोजित केले आहेत.
जिल्ह्यातील शिक्षकांचे रोस्टर अजूनही मंजूर नाही. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन व विषय शिक्षक पदस्थापना वर्षभरापासून प्रलंबित आहे. परिणामी शाळेत शिक्षकांची पदे रिक्त राहिली. त्यातून अनेक शाळांमधील आठवी व पाचवीचे वर्ग बंद झाले आहेत. आंतरजिल्हा बदल्या मंजूर झालेल्यांना भारमुक्त न करता विनाकारण मन:स्ताप देण्यात येत आहे.
विविध प्रलंबित समस्यांविरोधात आंदोलन करण्याचा ठराव पुरोगामी शिक्षक समितीच्या जिल्हा कार्यकारिणी सभेत पारित करण्यात आला. त्यानुसार, २४ एप्रिलला जिल्हा परिषदेसमोर एक दिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात यत आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन विजय भोगेकर, नारायण कांबळे, सायराबानो खान, मिनाक्षी बावनकर यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)

विविध प्रलंबित समस्या
बी.एस.सी. पात्रताधारक उपलब्ध असताना एक वर्षांपासून त्यांना नियुक्ती दिली जात नाही. अनेक शिक्षक वारंवार निघणाऱ्या वैद्यकीय बिलातील त्रुटींसाठी व भेदभाव करून मंजूर होणाऱ्या देयकाबाबत त्रासलेले आहेत. आकस्मिक कारणासाठी काढत असलेली जी.पी.एफ. कर्ज प्रकरणे काम होईपर्यंतही मंजूर केली जात नाहीत. उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांचा घोळ कायम आहे. वार्षिक बदल्या चार वर्षांपासून झाल्या नसल्याने कुटुंबापासून दूर राहत असलेले शिक्षक वैतागले आहेत. जिवती सारखा तालुका तर संपूर्ण अवघड क्षेत्रामध्ये घेणे अपेक्षित आहे. यासह अनेक तालुक्यातील दुर्गम,अवघड असलेली गावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. तालुका क्षेत्र निवड समितीने शासननिर्णयातील तरतुदीनुसार गावांच्या परिस्थितीचा योग्य अभ्यास न करता अहवाल पाठवला आहे. डी.सी.पी.एस. च्या पावत्या अद्ययावत व अचूक नाहीत. बहुसंख्य शिक्षकांचे सेवापुस्तक अद्यापही अद्ययावत करण्यात आलेले नाही.

 

Web Title: Tomorrow: Education Department's delayed policy

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.