मोबदल्याविना उभारताहेत टॉवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 9, 2018 12:02 AM2018-02-09T00:02:28+5:302018-02-09T00:02:41+5:30
ऑनलाईन लोकमत
गेवरा : सावली पॉवर ग्रीड कंपनीने सावली तालुक्यातील शेतकºयांच्या शेतातून विनापरवाना टॉवर उभारणीचे काम सुरू केल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
पॉवर ग्रीड कंपनीने शेतकऱ्यांच्या शेतात टॉवर उभारताना परवानगी घेतली नाही. जमीन व उभ्या पिकांचा मोबदला न देता केवळ कामचलाऊ संमती पत्राच्या आधारे शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवले. त्यानंतर कंत्राटदारांची नियुक्ती करून टॉवर उभारणीचे काम सुरू केल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. पण, अन्यायग्रस्त शेतकºयांच्या पाठीशी कोणत्याही राजकीय पुढाऱ्यांकडून हालचाल सुरू न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शासकीय प्राधिकरण किंवा खासगी कंपणीद्वारे प्रकल्प उभारायचा असेल तर शेती उपयोगाच्या स्थानिक ग्रामसभांची अनुमती घेणे पंचायत राज कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांसोबत सरळ वाटाघाटीने रेडिरेक्नर अथवा त्या परिसरातील जमिनीच्या शेवटच्या जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराच्या किंमतीनुसार जमिनीच्या मोबदल्याचे दर ठरविले जातात. आवश्यक जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रकारची कायदेशिर प्रक्रिया पूर्ण न करता पॉवर ग्रीड कंपनीने खासगी कंत्राटदारांपर्यंत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून उभ्या पिकांत टॉवर उभारणीचे काम करीत आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. मोबदल्याशिवाय शेत जमिनीत पोकलॅन्ड जेसीबी मशीन लावून खोदकाम करण्याचा प्रकार सुरूच असल्यसचे दिसून येते. निफंद्रा शेतशिवारात सुरू असलेल्या टॉवर बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराकडे चौकशी केली असता केवळ संबंधित पत्र घेवून शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीत टॉवरचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोबदल्यासंदर्भात विचारणा केली असता केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मोबदला देईल, अशी मोघम उत्तरे शेतकऱ्यांना दिली जात आहेत.
सावली तालुक्यातील करोली, आकापूर, खानाबाद, गेवरा बुज. गेवरा खुर्द, विहिरगाव, डोंगरगाव, निफंद्रा, अंतरगाव, निमगाव, दाबगाव, व्याहाड खुर्द आणि अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीत बळजबरीने नियमबाह्य टॉवर उभारण्यात आली आहेत. हा प्रकार जोमाने सुरू असल्याने तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी आणि विविध संघटनांनी पॉवर ग्रीड कंपनीच्या मनमानीविरुद्ध आवाज उठवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.