शेतीच्या बांधापर्यंत जाणार ट्रॅक्टर, अनेक रस्त्यांना मंजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 24, 2024 12:36 PM2024-07-24T12:36:08+5:302024-07-24T12:37:29+5:30
मातोश्री पाणंद रस्ते योजना : काही कामे खोळंबली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : गावातील रस्ते हे सुस्थितीत असतील तर गावाचा विकास साधला जातो. त्याचबरोबर शेतीकडे जाणारे रस्तेही सुस्थितीत असतील तर शेतीतून अर्थकारणाला चालना मिळते. मातोश्री पाणंद योजनेंतर्गत शेतावर जाणाऱ्या रस्त्यांना मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे शेतीसाठी लागणारी यंत्रसामुग्री पक्का रस्ता असल्यास शेतावर नेण्यास सोयीचे होते.
जिल्ह्यात अनेक गावांतील पाणंद रस्ते मंजूर झाले असून काहींचे काम सुरू झाले आहे. तर काही रस्त्यांची कामे खोळंबली आहेत. पाणंद रस्ते झाले तर पारंपरिक शेतीमुळे करावी लागणारी मेहनत कमी होईल तसेच शेतीची कामे वेळेत होतील याचा फायदा बळीराजाला होणार आहे. मात्र ही योजना राबविताना ग्रामीण भागात काही अडचणींचाही सामना करावा लागत आहे.
काय आहे मातोश्री पाणंद योजना?
- यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये बहुसंख्य कामे यंत्रामार्फत करण्यात येत असल्याने या यंत्रसामग्रीची वाहतूक करण्याकरिता बारमाही वापराकरिता शेत, पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे गरजेचे आहे.
- त्याचाच एक भाग म्हणून प्रमाणित दर्जाचे शेत पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे.
यंत्र नेणे होते अवघड
- शेताकडे जाणारे रस्ते हे पायवाट किंवा कच्चे असतात. त्यामुळे शेतात यंत्र घेऊन जाणे किवा शेतमाल नेणे आणणे अवघड जाते. यासाठी शासनाने मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ता योजना राबवली आहे. या योजनेंतर्गत अनेक रस्त्यांना मंजुरी मिळाली आहे.
शेत रस्त्यांचे भाग्य उजाळणार
- जिल्ह्यात पंधरा तालुके आहेत. या तालुक्यातील काही गावांत आजही पाणंद रस्ते नसल्याने नागरिकांना चिखलातून शेतात जावे लागते. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांचे भाग्य उजाळणार आहे.
नागरिकांचा विरोध
- काही रस्त्याने प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे; मात्र शेताकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कामाला परिसरातील नागरिकांची मंजुरी मिळत नसल्याचेही काही गावांत चित्र आहे.
- रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात अडचणी येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. शेतातील रस्ता देण्यास काही शेतकरी अडवणूक करीत असल्याने रस्ता मंजूर होऊनही काम सुरु झाले नसल्याची स्थिती आहे.
- काही रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी अडली आहे.