वीज देयकांची रक्कम वळती करणार

सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांचे बिल थकित ठेवणाऱ्या नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायतींची रक्कम १४ व्या वित्त आयोगातून परस्पर वीज वितरण कंपनीकडे वळती करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देव्याज, दंडात कपात: नगर परिषद आणि जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर: सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांचे बिल थकित ठेवणाऱ्या नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायतींची रक्कम १४ व्या वित्त आयोगातून परस्पर वीज वितरण कंपनीकडे वळती करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या रकमेवर व्याज व दंड न आकारता थकित बिलातील उर्वरित ५० टक्के रक्कम सुलभ हप्त्याने देण्याची योजना महावितरणने सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला आहे.
सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांचे बिल न भरणाºया ग्रामपंचायतींची संख्या जिल्ह्यात बरीच आहे. पाणीकर व दिवाबत्ती कर वसूल करण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने वीज वितरण कंपनीचे कोट्यवधी रुपये थकित आहेत. महावितरण कंपनीच्या ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या थकीत बिलाच्या रक्कमांपैकी (दंड व व्याज कमी करुन) ५० टक्के रक्कम वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पररस्पर वळते करण्यास जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी प्रारंभी विरोध केला होता. मात्र, नगर विकास विभागाने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली नव्हती. त्यामुळे हा तिढा सुटला नव्हता. दरम्यान, मनपा, नगरपालिका, नगरपंचायतींकडून महावितरण कंपनीने वसूल करावी, आवश्यकता वाटल्यास महावितरण कंपनीने सदर रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्ते तयार करून देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ नगरपरिषद, नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही घेता येणार आहे. ५० टक्के रक्कम वित्त आयोगाच्या निधीमधून ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीस थेट अदा करावी. उर्वरीत ५० टक्के रक्कम संबंधित जिल्हा परिषद, महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण, ग्रामपंचायतींनी महावितरण कंपनीकडे भरावी. त्याकरिता कंपनीकडून वीज बिलाच्या रकमेचे सुलभ हप्ते लवकर तयार केले जाणार आहे. ३१ मार्च २०१८ पूर्वी जीे पथदिवे ग्रामपंचायत भागात आहेत. त्यापुढील वीज देयकाची रक्कम ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीकडे शासकीय अनुदान किंवा वित्त आयोगाच्या अनुदानातून भरणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ३१ मार्चनंतरच्या आस्थापित झालेल्या पथदिव्यांच्या देयकांची रक्कम ग्रामपंचायतीकडून महावितरण कंपनीस अदा करावी लागणार आहे. नवीन पथदिव्याकरिता वेगळे मीटर लावून द्यावे, असेही मार्गदर्शक तत्त्वात नमूद करण्यात आले. ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाचा निधी वितरीत झाला असेल त्यांनी नळ योजनेच्या थकीत बिलांची रक्कम वित्त आयोगाच्या रकमेतून महावितरण कंपनीकडे भरण्यास परवानगी देण्यात आली. नगरपरिषद, नगरपंचायत व महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणी पुरवठ्यांच्या वीज देयकांची रक्कम महावितरणकडे नियमितपणे भरण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची राहणार आहे.
पाणीपुरवठा, पथदिवे सुरू राहणार
जिल्ह्यातील बऱ्याच ग्रामपंचायतींनी स्वत:च्या उत्पन्नात वाढ केली नाही. शासनाच्या विविध योजनांवरच मदार ठेवून गावाचा गाडा हाकत असल्याने वीजबिल भरणा अथवा गावकºयांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शासनाकडून काही प्रमाणात निधी मिळतो. जिल्हा परिषदेनेही योजना सुरू करून निधी देण्याचे जाहीर केले. पण, प्रत्यक्षात अल्प प्रमाणात निधी मिळत असल्याने शेकडो ग्रामपंचायतींची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली. पेसाअंतर्गत येणाºया राजुरा, कोरपना व जिवती तालुक्यातील गावांना थेट निधी दिला जात आहे. काही जागरूक पदाधिकारी निधीचा योग्य वापर करीत आहेत. मात्र, अशा ग्रामपंचायतींची संख्या बोटावर मोजण्याऐवढी आहे. पेसा गावांचा अपवाद वगळल्यास अन्य ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न मर्यादित असल्याने पथदिवे व पाणीपुरवठ्याचे वीज बिल भरणे कठीण झाले. नव्या निर्णयामुळे दोन्ही सेवा सुरू राहण्याची आशा निर्माण झाली आहे.