दोन कोटींचा भूखंड केला गिळंकृत

राजुरा शहरातील शासकीय जमिन आणि मोकळ्या भूखंडावरील अतिक्रमण शोधण्यासाठी एक उच्चस्तरीय कमिटीच गठित करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे.

बी. यू. बोर्डेवार राजुरा
राजुरा शहरातील शासकीय जमिन आणि मोकळ्या भूखंडावरील अतिक्रमण शोधण्यासाठी एक उच्चस्तरीय कमिटीच गठित करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. येथे शासकीय जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचे गंभीर प्रकार घडत असतानाही त्याविरुद्ध कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राजुरा नगर परिषद हद्दीमधील चुनाभट्टी वॉर्डातील जवळपास दोन करोडच्या १६ हजार फूट जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले असून नगर पालिकेने दोन एकर जागेपैकी मोकळा भूखंड शिल्लक ठेवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करायला हवी होती. परंतु १४ हजार ४०० फूट आणि ६ हजार ३०० वर्ग फुटाचे दोन ले-आऊट नगर पालिकेच्या बगिचासाठी राखीव ठेवण्यात आली असताना आता या दोन्ही भूखंडांवर अवैध ताबा करण्यात आला आहे. नगरपरिषदेच्या भूखंडांवर अतिक्रमण केले जाते, त्यावर पक्की घरे तयार होतात. असे असताना त्याकडे नगरपरिषदेचे दुर्लक्ष कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मोकळ्या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या घरांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. याच ले-आऊट मध्ये प्लॉट क्रमांक एक हे लहानुबाई बल्की यांचे असून ६० बाय ४० म्हणजेच दोन हजार चारशे वर्गफूटाचे असताना नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी (पत्र क्रमांक ६५८ नुसार) ३ हजार २०० वर्गफूटाचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र दिले. या महिलेने केलेल्या अर्जावर स्वाक्षरी आहे. दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणी करुन देताना मात्र अंगठा मारला आहे. त्यामुळे खोटा अर्ज करुन तिने मालकी हक्क मिळविला असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. तत्कालिन मुख्याधिकारी विजय सरनाईक यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. शासकीय जागा, व नगरपालिकेचे मोकळे भूखंड गिळंगृत होताना मात्र येथील शासकीय अधिकारी राजकीय दबावात येऊन कारवाई करण्यासाठी कचरत आहेत.
राजुरा शहरातील ले-आऊटधारकांना फायदा पोहचविण्यासाठी विकास आकार शुल्क घटवून शासनाच्या तिजोरीला चुना लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नगरसेवक दिनकर आकनुरवार यांनी केला आहे. २० आॅक्टोबर २०१२ ला झालेल्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १५ नुसार २० रुपये फूट विकास शुल्क आकारण्याचे ठरले. यानंतर ४ फेब्रुवारी २०१३ ला सर्वसाधारण सभा घेऊन २० रुपये प्रती चौरस फूटावरुन आकार शुल्क घटवून १० रुपये प्रती चौरस फूट करण्यात आला. सर्वे क्रमांक १४९/१५ या ले-आऊटला २००३ मध्ये मान्यता मिळाली. परंतु तेव्हा विकसित न करता २०१३ मध्ये एकमुस्त रक्कम भरुन विक्री परवाना देण्यात आला. २००९ नंतरच्या ले-आऊटधारकांना विकसीत कर लावण्याचा ठराव घेण्यात आला. परंतु २००९ पूर्वीच्या ले-आऊटला विकसीत कर लावला नाही. त्यामुळे अर्धी रक्कम करण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातून महसूल विभागाची फसवणूक करण्यात आली आहे.