जिल्ह्यात एक लाख ८५ हजार ७६१ बालकांना देणार लस

राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत देश संपूर्ण पोलिओमुक्त करण्यासाठी शासनाचे धोरण तयार केले. पुढील काही वर्षात देशात एकही पोलिओओग्रस्त बालक आढळणार नाही, या हेतूने जिल्ह्यात १० मार्च रोजी ८५ हजार ७६१ बालकांना पल्स पोलिओ लस देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी केली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा आरोग्य प्रशासन सज्ज : रविवारी पल्स पोलिओ अभियान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत देश संपूर्ण पोलिओमुक्त करण्यासाठी शासनाचे धोरण तयार केले. पुढील काही वर्षात देशात एकही पोलिओओग्रस्त बालक आढळणार नाही, या हेतूने जिल्ह्यात १० मार्च रोजी ८५ हजार ७६१ बालकांना पल्स पोलिओ लस देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी केली आहे.
पोलिओ रोगाचे निर्मुलन करण्याचे हेतुने केंद्र सरकारकडून १९९५ पासून पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. नियमित लसीकरण, एएफपी सर्वेक्षण व पोलिओग्रस्त आढळल्यास मॉप अप रॉऊंडद्वारे उपचार केले जाते. देशात जानेवारी २०११ नंतर अद्याप पोलिओचा एकही रुग्ण आढळला नाही.
पोलिओ निर्मुलन कार्यक्रमाची सुरुवात झाल्यापासून प्रथमच एवढे यश मिळाल्याचा दावा प्रशासनाने केला.
जानेवारी २०१४ मध्ये देशाला पोलिओ निर्मूलन प्रमाणपत्र मिळाले. १० मार्च रोजी शुन्य ते पाच वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना ही लस पाजण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांनी आढावा सभेत दिली. यावेळी जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राहुल कार्डिले, पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, मनपा आयुक्त संजय काकडे, जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ .निवृत्ती राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, डॉ. संदीप गेडाम आदी उपस्थित होते.
दोन हजार २८३ लसीकरण केंद्र
पल्स पोलिओ लसीकरणासाठी ग्रामीण व महानगरपालिका क्षेत्रात दोन हजार २८३ लसीकरण केंद्रे स्थापन तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रवाशी स्थलांतरीत बालकांनाही लस देता यावे, याकरिता जिल्ह्यात ९६ फिरते पथक ग्रामीण भागात व शहरी भागात १३ व महानगर पालिका क्षेत्रात १८ अशा एकूण १२७ पथकांची व्यवस्था प्रशासनाने. टोलनाका, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, यात्रा व मोठ्या चौकांमध्ये ट्राझिंट पथकाद्वारे लसीकरणाची व्यवस्था केली आहे.
आरोग्य कर्मचारी नियुक्त
ग्रमीण विभाग चार हजार ५९३, शहरी विभाग ४६० व महानगरपालिका ३८८ असे एकून पाच हजार ३४१ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. ग्रामीण ४०५ व शहरी विभाग ३४ व महानगर क्षेत्र २७ असे एकून ४६६ पर्यवेक्षकांची प्रशासनाने नियुक्ती केली आहे.