दारू दुकानाचे जुने प्रवेशद्वार बदलविणारे विक्रेते आले अडचणीत

जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविल्यानंतर राज्य शासनाच्या गृहविभागाने ८ जून २०२१ रोजी शासननिर्णय जारी केला. त्यामध्ये जुन्या परवान्यांच्या नूतनीकरणाच्या अटी व शर्थी दिल्या आहेत. त्यानुसार, चंद्रपूर जिल्ह्याबाहेर स्थलांतरित न झालेल्या तत्कालिन परवानाधारकांनी विनंती केल्यास ३१ मार्च २०१५ रोजी जिल्ह्यात जिथे कार्यरत होत्या त्याच जागेवर ‘अ‍ॅज इज, वेअर इज’ तत्त्वाप्रमाणे २०२१-२२ चे नूतनीकरण शुल्क आणि इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता केल्यास परवानगी देण्याचे नमूद आहे. 

ठळक मुद्देकागदपत्रांची जुळवाजुळव : आहे त्याच जागेवर परवान्यासाठी धावपळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : दारूबंदी लागू होण्याआधी जिल्ह्यात ३१ मार्च २०१५ पर्यंत जिथे कार्यरत होत्या त्याच जागेवर म्हणजे ‘अ‍ॅज इज, वेअर इज’ तत्त्वाप्रमाणे २०२१-२२ या वर्षातील नूतनीकरण शुल्क भरल्यास जुना परवाना नूतनीकरण करण्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने परवानगी दिली. मात्र, पूर्वीच्या ‘जागेत मूळ जागा  आणि प्रवेशद्वार न बदलता’ अशी अट घातली. त्यामुळे दारूबंदीनंतर इमारतींमध्ये फेरबदल करणारे परवानाधारक जुने विक्रेते अडचणीत आले असून कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात  व्यस्त झाल्याचे समजते.
जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविल्यानंतर राज्य शासनाच्या गृहविभागाने ८ जून २०२१ रोजी शासननिर्णय जारी केला. त्यामध्ये जुन्या परवान्यांच्या नूतनीकरणाच्या अटी व शर्थी दिल्या आहेत. त्यानुसार, चंद्रपूर जिल्ह्याबाहेर स्थलांतरित न झालेल्या तत्कालिन परवानाधारकांनी विनंती केल्यास ३१ मार्च २०१५ रोजी जिल्ह्यात जिथे कार्यरत होत्या त्याच जागेवर ‘अ‍ॅज इज, वेअर इज’ तत्त्वाप्रमाणे २०२१-२२ चे नूतनीकरण शुल्क आणि इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता केल्यास परवानगी देण्याचे नमूद आहे. 
मात्र, असे करतेवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गालगतच्या दारूविक्री परवान्यांबाबत दिलेला निर्णय व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश विचारात घेऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याच दिवशी राज्यपालांच्या आदेशानुसार, गृहविभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह यांनीही एक आदेश जारी करून ‘क’ ते ‘ट’अशा एकूण नऊ अटी व शर्ती लागू केल्या. 
यातील काही अटी अडचणीच्या ठरू लागल्या आहेत.

काय आहे आयुक्तांच्या आदेशात? 
 शुक्रवारी ११ जून २०२१ रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त सुभाष बोडके यांनी जुने परवाने नूतनीकरणाबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक चंद्रपूर यांना दिल्या. त्यामध्ये ११ अटींचा समावेश आहे. या आदेशातील क्रमांक सातनुसार, ३१ मार्च २०१५ पर्यंत जिथे कार्यरत होत्या त्याच जागेवर म्हणजे ‘अ‍ॅज इज वेअर इज’ तत्त्वाप्रमाणे २०२१-२२ या वर्षातील नूतनीकरण शुल्क भरल्यास जुना दारू परवाना सुरू करण्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने परवानगी दिली. मात्र, पूर्वीच्या ‘जागेत मूळ जागा व प्रवेशद्वार न बदलता’ अशी अट घातली. परिणामी, पूर्वीच्या जागेत बदल करणाऱ्या दुकानांची चौकशी होणार असल्याने जुने दारू विक्रेते कागदपत्रे जुळविण्याच्या कामाला लागले आहेत. 

मद्यप्रेमी आतूर पण; विलंब लागणार! 
जिल्ह्यातील जुने दारू परवाने नूतनीकरण करण्याबाबत राज्य शासनाने आतापर्यंत दोन शासन आदेश, एक शासन परिपत्रक, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्तांचे परिपत्रक आणि गृहविभागाचे प्रधान सचिवांचा आदेश असे एकूण पाच आदेश जारी झाले आहेत. त्यामध्ये दारू परवाने नूतनीकरण करण्याचा  निश्चित कालावधी नमूद नाही. उलट नवनवे आदेश जारी होत आहेत. त्यामुळे मद्यप्रेमी आतूर असले तरी पुन्हा काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

ताडी दुकानाच्या अधिसूचनेकडेही नजरा
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविल्यानंतर आता ताडी दुकानांनाही परवाना देण्यात येणार आहे. हा परवाना नमुना टीडी-१ अतंर्गत येतो. ताडी दुकानांच्या लिलावाबाबत नवीन लिलाव नोटीस लवकरच जारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया केव्हा सुरू होईल, याकडेही काही गर्भश्रीमंताच्या नजरा लागल्या आहेत. 

जिल्हा समितीकडून अर्जांची छाननी
दारू परवाने नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. प्राप्त अर्जांच्या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक चंद्रपूर यांना दर शुक्रवारी संबंधित अहवाल आयुक्त व गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर करावा लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अर्जांची छाननी केल्यानंतर पुढची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

जिल्ह्यात सुमारे १५० चालान
जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा शासन अध्यादेश निघाल्यानंतर आजपासून परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. राजुरा, वरोरा, चंद्रपूर या तीन ठिकाणी अर्ज स्वीकारणे सुरू आहे. आज एकही अर्ज स्वीकारण्यात आले नाही, मात्र जिल्ह्यात सुमारे १५० जणांना चालान देण्यात आल्याचे समजते.

सुमारे शंभराहून अधिक नागरिक अर्ज करण्यासाठी आले होते. मात्र, यातील सर्व अर्ज अपूर्ण होते. त्यामुळे एकही अर्ज आज स्वीकारण्यात आला नाही. पाच रुपयांचा कोर्ट स्टॅम्प लावलेला अर्ज, त्यासोबत जमिनीचा ताबा पावती, राज्य, राष्ट्रीय महामार्ग यात बाधित नसावे याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र किंवा स्वयंघोषणापत्र, अन्न व औषध विभागाची परवानगी आणि महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यातील नियम य अटींची पूर्तता करणारा अर्ज सादर करावा.
- सागर धोमकर,
अधीक्षक, उत्पादन शुल्क विभाग, चंद्रपूर