स्थानिक स्तरावरच सोडविणार पीडितांचे प्रश्न

महिलांमध्ये जागृती नसल्यामुळे अत्याचार होतो.  मात्र, कुठे दाद मागावी याची जागृती नसल्याने अन्याय सहन करावा लागतो. यासाठी राज्य महिला आयोगाने राज्यभरात जनसुनावणी घेणार आहे, अशी माहिती अध्यक्ष चाकणकर यांनी दिली. पोलीस अधीक्षक कार्यालयात भेटीदरम्यान चाकणकर यांनी बल्लारपुरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील महिलेच्या तक्रारीची विचारणा केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय मुंबईत असल्याने दुर्गम भागातील महिलांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी तिथे शक्य होत नाही. त्यामुळे ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ हा उपक्रम हाती घेतला. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील पहिली जनसुनावणी चंद्रपुरात झाली. अशा जनसुनावणीतून महिलांचे प्रश्न स्थानिक स्तरावरच यापुढे सोडवू, अशी ग्वाही राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी गुरुवारी नियोजन भवनात दिली.
मंचावर पोलीस अधीक्षक अरविंद साळवे, अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष अधिकारी अजय साखरकर उपस्थित होते.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष चाकणकर म्हणाल्या, अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम पोलीस महासंचालकांना शिफारस करून सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांनी निर्भया पथक, दामिनी पथक, भरोसा सेल सोबतच महिला सुरक्षेसाठी हेल्पलाईन  सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. विद्यार्थिनी व कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण  मोठे आहे. 
महिलांमध्ये जागृती नसल्यामुळे अत्याचार होतो.  मात्र, कुठे दाद मागावी याची जागृती नसल्याने अन्याय सहन करावा लागतो. यासाठी राज्य महिला आयोगाने राज्यभरात जनसुनावणी घेणार आहे, अशी माहिती अध्यक्ष चाकणकर यांनी दिली. पोलीस अधीक्षक कार्यालयात भेटीदरम्यान चाकणकर यांनी बल्लारपुरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील महिलेच्या तक्रारीची विचारणा केली.  या प्रकरणात दोन गुन्हे दाखल झाले असून चार्जशीट तयार झाली. सरकारी वकिलासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केल्याचे पोलीस अधीक्षक साळवे यांनी सांगितले.  

गावात बालविवाह झाल्यास सरपंचांचे पद रद्द
- कोरोना कालावधीत मुलींचे बालविवाह वाढले. ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात बालविवाह होईल तेथील सरपंच व विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यावर कारवाई करून दोष सिद्ध झाल्यास पद रद्द करावे, अशी शिफारस आयोगाने राज्य सरकारकडे केल्याचे अध्यक्ष चाकणकर यांनी सांगितले.

टोल फ्री क्रमांकावर नोंदवा तक्रार
कोरोनामुळे रोजगार बंद झाले. यातून नैराश्य व कौटुंबिक हिंसाचारात वाढ झाली. अशा घटना रोखण्यासाठी शहरी भागात १०९१ तर ग्रामीण भागासाठी ११२ हा टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक सुरू झाला आहे.

५० महिलांनी मांडल्या समस्या
सुनावणीदरम्यान ५० महिलांनी आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्यासमोर समस्या मांडल्या. तीन प्रकरणात समझोता होऊन प्रश्न निकाली काढण्यात आयोगाला यश मिळाले. समझोता झालेल्या कुटुंबीयांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला.