विदर्भाच्या विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच उपाय - वामनराव चटप

विदर्भातील मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, आदिवासी विकास राज्यमंत्री असतानांही विदर्भावरील अन्यायाने कळस गाठला आहे.

गडचांदूर : विदर्भातील मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, आदिवासी विकास राज्यमंत्री असतानांही विदर्भावरील अन्यायाने कळस गाठला आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी विदर्भ विकासाचे आश्वासन देणाऱ्यांच्या राजवटीतच विदर्भाचा अनुशेष कमी होण्याऐवजी तो वाढतच असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव उपाय असल्याचे प्रतिपादन बुधवारी माजी आमदार तथा विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे प्रमुख अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी येथे केले.
ते स्थानिक महात्मा गांधी कनिष्ठ महाविद्यालयात वेगळे विदर्भ राज्य या विषयावरील चर्चासत्रात बोलताना केले.
अध्यक्षस्थानी प्राचार्य सुभाष पाथ्रीकर होते. प्रमुख अतिथी म्हणून प्रभाकरराव दिवे, संस्थेचे सहसचिव धनंजय गोरे, उपप्राचार्य अशोक जिवतोडे, उपमुख्याध्यापिका रश्मी भालेराव, प्राचार्य डॉ. अनिस खान होते.
अ‍ॅड. चटप म्हणाले, सिंचन अनुशेष ६० हजार कोटी असुन शेतमालाला भाव न दिल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वाधीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची नोंद गिनिज बुकात झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकही धरण व उद्योग नाही. आदिवासींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पातून चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती हे जिल्हे पूर्णपणे वगळण्यात आले असुन एका नव्या पैशाची तरतूद करण्यात आली नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात आर्णी व राळेगाव हे दोन आदिवासीबहुल मतदार संघ असुन आदिवासी आमदाराकरीता राखीव आहे. या दोनही मतदार संघातील आदिवासींची लोकसंख्या २६ टक्क्याच्या वर आहे. यवतमाळ जिल्हा विदर्भातील पाच नक्षलग्रस्त जिल्ह्यापैकी एक असुन विशेष कृती कार्यक्रमात समाविष्ठ होता. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदार संघात २२.४० टक्के आदिवासी लोकसंख्या असून हा नक्षलग्रस्त तालुका आहे व येथेही शासनाचा विशेष कृती कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. शिवाय चिमूर हा आदिवासीबहुल मतदार संघ असुन आदिवासींची लोकसंख्या २२.७५ टक्के असुन चंद्रपूर जिल्हा नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचा यादीत समाविष्ट आहे अमरावती जिल्ह्यात मेळघाट हा कुपोषणग्रस्त व रस्त्याचा अनुशेष असलेला दुर्गम व आदिवासीसाठी राखीव मतदारसंघ असुन आदिवासीची संख्या २६ टक्क्यावर आहे.
आर्णी, राळेगाव, मेळघाट, राजुरा व चिमूर या पाचही मतदारसंघातील आमदार हे सत्ताधारी भाजपचे असून चंद्रपूर-आर्णी लोकसभेचे खासदार भाजपचे असुन केंद्रात राज्यमंत्री आहेत व अमरावतीचे खासदार हे शिवसेनेचे आहेत. याशिवाय चंद्रपूरचे पालकमंत्री अर्थमंत्री असून अमरावतीचे पालकमंत्री हे दोघेही भाजपाचे आहेत तर यवतमाळचे पालकमंत्री हे शिवसेनेचे आहे. एवढे सर्व मंत्री खासदार, आमदार सत्तारूढ पक्षाचे असतानाही विदर्भासाठी हे सर्व ‘कुऱ्हाडीचे दांडे, गोतास काळ’ ठरले असल्याचा आरोपीही अ‍ॅड.वामनराव चटप यांनी केला. आदिवासी विकास विभागाच्या रस्ते, पूल व डांबरीकरणाच्या पुरवणी अर्थसंकल्प २०१५ च्या यादीतील परिशिष्ट २ मधून यवतमाळ, अमरावती व चंद्रपूर हे तिनही जिल्हे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. याची माहिती कुणालाही कशी लागली नाही, असा गहन प्रश्न विदर्भवासी व आदिवासी नागरिकांपुढे उपस्थित झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सत्ताधाऱ्यांनी विदर्भाचा विकास आणि आदिवासीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल तिनही जिल्ह्याचा अनुशेष १५ कोटीचा झाला आहे. तेव्हा विदर्भाचा सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय असून सर्व विदर्भवासीयांनी एकसंघ होण्याचे आव्हान त्यांनी यावेळी केले. याप्रसंगी
प्रभाकरराव दिवे यांनी आपल्या भाषणातून विदर्भ राज्याची मागणी फार जुनी असून विदर्भावरील अन्याय सातत्याने वाढत आहे. बेरोजगारी वाढत असल्याचे सांगितले. प्रास्ताविक प्राचार्य सुभाष पाथ्रीकर यांनी केले. संचालन प्रा. अशोक डोईफोडे यांनी केले. आभार प्रा. विजय आकनुरवार यांनी मानले. (वार्ताहर)