वेतनासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना घेराव

अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनांतर्गत जिवती तालुक्यात ३५ अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रतिनियुक्तीवर समायोजन झाले. मात्र वेतन पथक अधीक्षकांनी अतिरिक्त शिक्षकांचे पगार जुन्या आस्थापनेतून काढू नये, असे आदेश दिले. अन्यथा सर्व जबाबदारी मुख्याध्यापकांची राहील अशा स्वरूपाचे पत्र दिल्याने मुख्याध्यापकांची कोंडी झाली. या प्रश्नाला घेऊन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना घेराव घालून न्याय देण्याची मागणी केली.

ठळक मुद्देविदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ : अन्याय सहन करणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनांतर्गत जिवती तालुक्यात ३५ अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रतिनियुक्तीवर समायोजन झाले. मात्र वेतन पथक अधीक्षकांनी अतिरिक्त शिक्षकांचे पगार जुन्या आस्थापनेतून काढू नये, असे आदेश दिले. अन्यथा सर्व जबाबदारी मुख्याध्यापकांची राहील अशा स्वरूपाचे पत्र दिल्याने मुख्याध्यापकांची कोंडी झाली. या प्रश्नाला घेऊन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना घेराव घालून न्याय देण्याची मागणी केली.
या आंदोलनात विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ प्रांतीय सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले, जिल्हाध्यक्ष केशव ठाकरे, जिल्हा कार्यवाह श्रीहरी शेंडे यांच्यासह ३५ अतिरिक्त शिक्षकांनी सहभाग घेतला. अतिरिक्त समायोजित शिक्षकांचे वेतन काढण्याचे पत्र काढणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवू, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. त्यानंतर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी लोखंडे यांनी तात्काळ पत्र काढून अधीक्षक विजय गादेवार यांना वेतन काढण्याचे तसेच यासंदर्भात मुख्याध्यापकांनाही पत्र पाठविले. यामुळे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या भूमिकेमुळे अतिरिक्त शिक्षकांना न्याय मिळाला.
शिक्षकांवरील अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही याप्रसंगी प्रांतीय सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी दिला. यावेळी आंदोलकांनी शिक्षण विभागातील अनागोंदी कारभारावर आक्षेप नोंदवित तो कारभार सुरळीत करण्याची मागणीही केली आहे.
लेखाधिकारी विभागातही भोंगळ कारभार
आदिवासी शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षक म्हणून सेवेत रुजू झाले. त्यांनी डी.एड् प्रशिक्षण पूर्ण करून ते प्रशिक्षित झाले. त्यानंतर प्रशिक्षित शिक्षकांच्या बेसिकनुसार सहाव्या वेतन आयोगामध्ये निश्चिती करण्यात आली. मात्र सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन निश्चितीकरिता लेखाधिकारी मनमानी कारभार करीत असल्याचा आरोप पीडित शिक्षकांनी केला आहे. संबंधित शिक्षकांचे वेतन निश्चिती अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या श्रेणीवर करण्यात यावे, असे अफलातून पत्र काढले. याला जिल्ह्यातील ५२ आदिवासी शिक्षकांनी आक्षेप नोंदविला आहे. त्यानंतर संघटनेच्या माध्यमातून लेखाधिकाऱ्यांच्याकडे बैठक पार पडली. यानंतर लेखा अधिकाºयांनी प्रशिक्षित शिक्षकांना वेतनश्रेणीनुसार सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. सातव्या वेतन आयोगाची निश्चिती करत असताना लेखा अधिकारी कार्यालयात शिक्षक व कर्मचाºयांना वेठीस धरण्याचे काम येथील अधिकारी व कर्मचारी करीत असल्याचा आरोप संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे.

शासन निर्णय नसताना लेखाधिकारी कार्यालयामार्फत पत्र पाठवून शिक्षकांना वेठीस धरण्याचे काम येथील अधिकारी करीत आहेत. त्यांच्या त्रासामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. वैयक्तिक स्वाथार्साठी अधिकाºयांनी शिक्षकांना वेठीस धरू नये. अन्यथा अशा अधिकाºयांविरुद्ध विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
- श्रीहरी शेंडे
जिल्हा कार्यवाह ,चंद्रपूर