वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार नोकरीसह २० पट वाढीव मोबदला

भुमिअधिग्रहण कायदा १८९४ मध्ये वेकोलिद्वारे संपादित करण्यात आलेल्या, परंतु अत्यल्प मोबदला ...

चंद्रपूर : भुमिअधिग्रहण कायदा १८९४ मध्ये वेकोलिद्वारे संपादित करण्यात आलेल्या, परंतु अत्यल्प मोबदला असल्यामुळे मोबदला न उचललेल्या शेतकऱ्यांना; ज्या प्रकरणात निवाडा झालेला आहे, अशा सन २०१२ पुर्वी निवाडा झालेल्या प्रकरणामध्ये वाढीव दराचा उपयोग होत नव्हता. अशा शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळावा, यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे.
या निर्णयामुळे बहुप्रतिक्षीत व वंचित शेतकऱ्यांना करोडी रुपये मिळणार असून व जुन्या दरापेक्षा २० पट जास्तीचा मोबदला नोकरीसहीत वेकोलिद्वारे आता प्राप्त होणार आहे. कोल इंडिया लिमीटेडद्वारा सब्सीडरी कंपनी वेकोली तर्फे अधिग्रहीत होत असलेल्या जमिनीला एकरी ८ लाख ते १० लाख रुपये दर मिळवून देण्याकरिता कोल बेअरींग अ‍ॅक्ट १९५७ मध्ये ६ डिसेंबर २०१० ला दुरूस्ती केली. तसेच कोल इंडिया लिमिटेडच्या पुनर्वसन व पुर्नस्थापन निती २०१२ मध्ये वाढीव नवीन दराचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला २५ मे २०१२ तसेच २२ आॅगस्ट २०१२ रोजी अध्यादेश काढण्यास भाग पडले. केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हे यश आले. त्याची पुर्तता करण्याकरिता १४ प्रकल्पांना याचा लाभ देत शेतकऱ्यांना १४०० कोटी रुपये, ४ हजार २९६ नोकऱ्याही देण्यात आले.
केंद्रातील युपीए सरकारने याबाबतीत दुरूस्ती करावी म्हणून नविन भुमिअधिग्रहण कायद्यात ३२ दुरूस्ती लावल्या व त्यात वंचित शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळावा म्हणून दुरूस्ती सुचविली. मात्र तत्कालीन सरकारने दुरूस्ती केली नाही. महाराष्ट्रातील त्यावेळी आघाडी सरकारने सुद्धा ही दुरूस्ती नाकारली होती. वेकोली हा सर्व पैसा देण्यास तयार होती. तरी पण त्यावेळी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही व वाढीव दरापासून वंचित ठेवले. त्यावेळी सुद्धा केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी या दुरूस्तीसाठी बरेच प्रयत्न केले. बैठका व पत्रव्यवहार केला. परंतु महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारने याबाबतीत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याकरीता दुरूस्ती केली नाही.
ना. अहीर यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून तसेच व्यापक प्रमाणावर या विषयी बैठका लावल्या. त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना २९ जून रोजी यश आले. महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेशात दुरूस्ती केली व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांत आनंद पसरला आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)