वनरक्षक, वनपालाच्या वेतनश्रेणी तफावत

शासनाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा वन विभाग आहे.

राजुरा : शासनाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा वन विभाग आहे. या विभागात कार्यरत वनरक्षक, वनपाल वनमजूर व वनसर्वेक्षक यांचा जंगलाशी थेट संबंध येतो. हे कर्मचारी वनसंरक्षणासोबत वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन तसेच या विभागाअंतर्गत येत असलेल्या शासकीय योजनांअंतर्गत लोकांच्या माध्यमातून मानव विकास साधण्याचे कामे हे कर्मचारी करीत आहेत. मात्र तरीही त्यांच्या वेतनश्रेणीत इतर विभागाच्या तुलनेत तफावत असल्याने वन कर्मचाऱ्यांत प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.
वनक्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी पर्यटन क्षेत्रात प्रगती करुन युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला. त्या माध्यमातून शासनाला करोडो रुपयांचा महसूल दरवर्षी प्राप्त करुन दिला आहे. मात्र शासन या विभागातील जंगलात, दऱ्याखोऱ्यात, नक्षलग्रस्त क्षेत्रात राहून प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या वनरक्षक, वनपाल, वनमजुरांच्या वेतनश्रेणी वाढीबाबत सन १९७६ पासून कोणत्याही अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले नाहीत. एक वनरक्षक ३६२ कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय वनसंपत्तीचे २४ तास रक्षण करतो. तसेच वनपाल हा एक हजार ३३७ कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय वनसंपत्तीचे रक्षण करतो. या दोघांच्याही कार्यात वनमजूर सतत त्यांच्या पाठिशी उभा राहून शासनाची सेवा करीत आहे. या सेवेतून लाकूड उत्पादन, गौण वन उपजाचे उत्पादन, पर्यटन, तेंदूपाने या माध्यमातून शासनाला अब्जावधी रुपयांचा वनमहसूल मिळवून देत असताना त्यांच्या वेतनात कमालीची तफावत आहे. ती दूर करण्याबाबत शासन उदासिनतेचे धोरण स्वीकारत आहे. त्यामुळे वनरक्षक व वनपाल तसेच वनमजुरांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात आ. सुधीर मुनगंटीवार व आ. दीपक आत्राम यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करुन या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार राज्याच्या वनमंत्र्यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. परंतु आघाडी सरकारचा कार्यकाळ संपत असतानाही वनमंत्र्यांनी अद्याप आश्वासन पाळलेले नाही.
राज्यात वन विभागाच्या आकृतीबंधाप्रमाणे वनरक्षकांची एकूण संख्या नऊ हजार २९६ इतकी आहे. त्यांपैकी ५० टक्के वनरक्षक कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ घेत आहेत. तसेच वनपालाची संख्या तीन हजार २४ असून यापैकी ५० टक्के वनपालानाच नवीन वेतनश्रेणी देण्याची शिफारस वनखात्याने केली आहे. त्यामुळे मोठी महसूल रक्कम मिळवून देणारा या संवर्गातील वेतन श्रेणीतील तफावत दूर करुन मानाची वेतनश्रेणी देण्याची मागणी या संवर्गाकडून केली जात आहे. ही तफावत दूर करण्यासंदर्भात द.म. सुरुधनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीने १९९७ मध्ये या सवंर्गावर अन्याय झाल्याचे मान्य करुन सुधारीत वेतन श्रेणी लागू करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केली होती. तसेच पर्यावरण व वनमंत्रालय भारत सरकार दिल्ली यांनी सन २००७ मध्ये हा संवर्ग पोलीस व महसूल विभागातील पदाशी कशाप्रकारे समक्षक आहे, हेदेखील पटवून देत सहाव्या वेतन आयोगाला कळविले आहे. त्याचप्रमाणे वनविभागानेसुद्धा वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्याकरिता प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. (तालुका प्रतिनिधी)