‘२०४७ चा चंद्रपूर जिल्हा कसा असेल’ समित्या लागल्या कामाला !

विकास आराखड्याची तयारी : १५ सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांसमोर होणार सादरीकरण

चंद्रपूर : विकसित भारत @ २०४७ अंतर्गत जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करणे सुरू आहे. यासाठी कृषी व संलग्न सेवा, खनीकर्म, उद्योग, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामान्य सेवा व प्रदुषण नियंत्रण व्यवस्थापन या विषयांवर समित्यांचे गठण झाले. समित्यांच्या सदस्यांनी सर्वंकष व दीर्घकालीन विकासासाठी उत्कृष्ट आराखडा तयार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी सोमवारी (दि. ४) नियोजन सभागृहातील बैठकीत दिल्या.

यावेळी मंचावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रिना जनबंधु, मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश कळमकर, उपवनसंरक्षक कुशाग्र पाठक, श्वेता बोड्डू आदींसह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

१५ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे जिल्हा विकास आराखडा संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी गौडा म्हणाले, या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. यात तात्काळ, मध्यम तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनेसह विविध क्षेत्रात जिल्ह्यातील उणिवा व कमतरता, विकासासाठी पोषक वातावरण, जिल्ह्याची जमेची बाजू, संभाव्य धोके, विशेष पुढाकारातून होणा-या बाबी आदींचा समावेश राहील. त्यामुळे उपसमित्यांनी आपापल्या विषयाचे सादरीकरण त्वरित सादर करावे. जेणेकरून जिल्ह्याचे उत्कृष्ट सादरीकरण पुणे येथील बैठकीत करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

समित्यांची कामे अंतिम टप्प्यात

यावेळी कृषी व संलग्न सेवा अंतर्गत वन, कृषी, पशुसंवर्धन, मृद व जलसंधारण याबाबत क्षेत्रीय संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावरकर यांनी तर शिक्षण, आरोग्य, जलजीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, पर्यटन, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प याबाबत जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सादरीकरण केले.

नियोजन समितीचाही आढावा

जिल्हा नियोजन समितीचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी गौडा म्हणाले, आगामी वर्षात निवडणुका गृहीत धरून विविध विभागांनी प्रशासकीय मान्यतेकरीता आपले प्रस्ताव सादर करावे. जेणेकरून निवडणुकीपूर्वी सर्व प्रस्तावित विकास कामे त्वरीत पूर्ण करता येईल. विभागाकडून आलेल्या मागणीनुसार दायित्वचा निधी वितरीत करा, अशा सूचनाही त्यांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना दिल्या.