शेतीचे राखीव पाणी नेमके मुरतेय कुठे ?

जिल्ह्यातील अर्थकारण प्रामुख्याने शेतीवरच निर्भर आहे. त्यामुळे शेतीच्या दीर्घकालीन उन्नतीसाठी सिंचनाची शाश्वत व्यवस्था म्हणून लघु, मध्यम व मोठ्या सिंचन प्रकल्पांशिवाय अन्य पर्याय नाही. याच कारणांमुळे माजी मालगुजारी तलाव शासनाने ताब्यात घेतल्या. १९१८ मध्ये ब्रिटिशांच्या कालखंडात निर्माण केलेला व जिल्ह्यातील सर्वात पहिला व मोठा सिंचन प्रकल्प आसोलामेंढासाठी कोट्यवधींचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात २१.८४ टक्केच ओलित : लाभक्षेत्र व प्रत्यक्ष ओलित क्षेत्रात तफावत

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : कोट्यवधी रूपये खर्चून लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्पांसाठी कृषी सिंचनाच्या गरजेनुसार दरवर्षी कोट्यवधींची तरतूद केले जाते. यंदा कोरोनामुळे सिंचन प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून निधी देण्यास हात आखडता घेण्यात आला. मात्र, लाभक्षेत्र व ओलित क्षेत्रात दरवर्षी तफावत वाढत आहे. एकूण लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या २१.८४ टक्केच क्षेत्र ओलिताखाली आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पातील शेतीचे राखीव पाणी मुरतेय कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील अर्थकारण प्रामुख्याने शेतीवरच निर्भर आहे. त्यामुळे शेतीच्या दीर्घकालीन उन्नतीसाठी सिंचनाची शाश्वत व्यवस्था म्हणून लघु, मध्यम व मोठ्या सिंचन प्रकल्पांशिवाय अन्य पर्याय नाही. याच कारणांमुळे माजी मालगुजारी तलाव शासनाने ताब्यात घेतल्या. १९१८ मध्ये ब्रिटिशांच्या कालखंडात निर्माण केलेला व जिल्ह्यातील सर्वात पहिला व मोठा सिंचन प्रकल्प आसोलामेंढासाठी कोट्यवधींचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला. मध्यम प्रकल्पांपैकी घोडाझरी (१९२३), नलेश्वर (१९२२) चारगाव (१९८३), चंदई, अमलनाला, लभानसराड, पकडीगुड्डम, डोंगरगाव हे आठ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातील एकूण लाभक्षेत्र ४५ हजार ५८२ हेक्टर तसेच मोठे बंधारे प्रकल्पाखालील एकूण लाभक्षेत्रात ५० हजार ८५४ असून दोन्ही प्रकल्प मिळून सन १९१८-१९ या वर्षात ओलिताखालील एकूण क्षेत्र ३० हजार ९४५ हेक्टर आहे. सिंचनाचे लाभक्षेत्र, लाभाखालील लागवड क्षेत्र, प्रकल्प भरल्यानंतर ओलिताखाली येणारे क्षेत्र याचा तुलनात्मक विचार केल्यास मोठी तफावत दिसून येत आहे. लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या सिंचन क्षेत्राच्या स्थितीही प्रगती झाली नाही. विहिरी, नदी व नाल्यावर पंप बसवून सिंचन करणाऱ्यांची संख्या वाढत असली तरी प्रत्यक्ष सिंचनातील फरकामुळे शेतीचे राखीव पाणी मुरतेय कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नदी खोरेनिहाय तालुके
जिल्ह्यातील पैनगंगा (जी ७) खोऱ्यात ३ टक्के (कोरपना पूर्णत:) व ४५ टक्के भाग (राजुरा,वरोरा हे तालुके पूर्णत: व भद्रावती,चंद्रपूर, गोंडपिपरी हे अंशत:) वर्धा खोऱ्यात येतो. उर्वरित ५५ टक्के भाग वैनगंगा खोऱ्यात समाविष्ट आहे. वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा या प्रमुख नद्या तर अंधारी, मूल व इरई उपनद्या आहेत.

संगनमतानेच रखडतात प्रकल्पाची कामे
सिंचनाचे उद्दिष्ट व प्रत्यक्ष सिंचन तफावतीसाठी भूसंपादन-पूनर्वसनाचे प्रश्न काही प्रमाणात कारणीभूत आहेत. मात्र, अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमतानेच बहुतांश बांधकामे रखडतात. कागदोपत्री सिंचन प्रकल्प पूर्ण व प्रत्यक्षातील कामे अर्धवट अशीच जिल्ह्याची स्थिती आहे. एकदा प्रकल्प तर रखडला किंंमत वाढते. वाढीव निधी मिळतो. त्यासाठीच काही अधिकारी तकलादू कारणे पुढे करून बांधकामे थंडबस्त्यात ठेवतात.

कालवे व पाटचाऱ्यांची कामे अद्याप झाली नाही. गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या बांधकामासाठी उच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. अधिकारी, अभियंता तांत्रिक कारणे सांगून बांधकामात मेख मारतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील सिंचनाची व्याप्ती वाढली नाही. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सजग राहावे. शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा.
-अ‍ॅड. गोविंद भेंडारकर, सिंचन अभ्यासक, नागभीड

आसोलामेंढा
५१. ९० टक्के
सावली तालुक्यातील आसोलामेंढा प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ५० हजार ७४८ हेक्टर व लाभाखालील लागवडीलायक क्षेत्र ३७ हजार ९४५ हेक्टर आहे. २०१८-१९ वर्षातील प्रत्यक्ष ओलित केवळ १० हजार ६७ हेक्टर क्षेत्रातच झाले आहे. यातील ५१.९० टक्के (दलघमी) पाणी शेतीसाठी राखीव आहे.

प्रकल्पनिहाय राखीव पाणी
नलेश्वर ९.८० टक्के
सिंदेवाही तालुक्यातील नलेश्वर प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ७ हजार ६४ हेक्टर तर लागवडीलायक क्षेत्र ५ हजार ३५ हेक्टर आहे. २०१८-१९ वर्षातील प्रत्यक्ष ओलित ३ हजार १७३ हेक्टर क्षेत्रात झाले आहे. ०.४३ टक्के पिण्यासाठी व ९.८० टक्के शेतीसाठी राखीव आहे.

चारगाव १५.४५ टक्के
वरोरा तालुक्यातील चारगाव प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र २ हजार ५३१ हेक्टर तर लाभाखालील लागवडीलायक क्षेत्र १ हजार ९४७ हेक्टर आहे. २०१८-१९ वर्षातील प्रत्यक्ष ओलित ५७३ हेक्टर क्षेत्रात झाले आहे. यातील १. ८९ टक्के पिणे, १५.४५ टक्के शेती व उद्योगासाठी ०.४५ टक्के पाणी राखीव आहे.

घोडाझरी
३७.९१ टक्के
नागभीड तालुक्यातील घोडाझरी प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र १९ हजार ६०७ हेक्टर आहे. लाभाखालील लागवडीलायक क्षेत्र १२ हजार ८६८आहे. मात्र, २०१८-१९ वर्षातील प्रत्यक्ष ओलित ६ हजार ४४२ हेक्टर क्षेत्रात झाले आहे. ३७.९१ टक्के शेती व पिण्यासाठी ३.४१ टक्के राखीव ठेवण्यात आला आहे.