शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे वेतन कुठून देणार ?

चंद्रपूर : कोरोनामुळे शाळा बंद असल्या तरी ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. पालकांना शुल्क भरण्याची सक्ती नाही. परंतु, जेवढे शक्य तेवढे शुल्क स्वीकारण्याची तयारी असताना जिल्ह्यातील ५५ टक्के पालकांनी शाळेला अडचणी न सांगताच शुल्क भरण्याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे वेतन कुठून देणार, असा प्रश्न विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यम शाळा संचालकांनी ‘लोकमत’ कडे उपस्थित केला.

आर्थिक संकटांमुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ व राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सध्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पुढील शैक्षणिक सत्रापर्यंत अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांवर नोकरी गमाविण्याची वेळ येऊ शकते. जिल्ह्यात सीबीएसईच्या ५६ व राज्य शिक्षण मंडळाशी संबंधित ३०० विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये २० हजारांवर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सेवा देतात. कोरोनाचे संकट सुरू असतानाही शाळांनी कोणालाही नोकरीवरून काढले नाही. परंतु शुल्क थकीत असल्याने शाळा चालविणे कठीण झाले. वेतनाअभावी काही शिक्षक नोकºया सोडत असल्याची माहिती संस्था चालकांनी दिली.

कोट

कोणत्याही शाळेला नोटीस बजावली नाही

काही शाळा शुल्काबाबत न्यायालयात गेल्या. दरम्यान, राज्य शासनानेही काही सूचना जारी केल्या. मात्र, कुठल्याही परिपत्रकाचा आधार घेवून शुल्काबाबत विनाअनुदानित शाळांना नोटीसा बजावल्या नाहीत. पालकांनीही आपल्या पाल्यांच्या शैक्षणिक भविष्याचा विचार करून शाळांना सहकार्य करण्याची गरज आहे.

-दीपेंद्र लोखंडे, शिक्षणाधिकारी (प्रा.) जि. प. चंद्रपूर

पालकांनी अडचणी सांगावी

शाळेच्या शुल्कावरून संस्थांवर दबाव टाकल्याने नागपुरातील शाळांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना पुढील आदेशापर्यंत सक्ती न करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांना न्यायालयाने दिले होते. परंतु पालक शाळेत येऊन आपल्या अडचणी सांगत नाही. स्वत:हून अडचण मांडल्यास त्यावर हमखास तोडगा काढता येईल.

-गिरीश चांडक, अध्यक्ष विदर्भ स्कूल असोसिएशन,चंद्रपूर

शासनाने शाळांना अनुदान द्यावे

खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बºयाच पालकांनी शुल्क भरले नाही. त्यामुळे शाळा चालवणे कठीण झाले. शिक्षकांना वेतन देताना मोठी दमछाक होत आहे. अशा स्थितीही ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे शासनाने शाळांना अनुदान दिले पाहिजे.

-अरूण धोटे, सचिव इंफॅन्ट जीजस संस्था, राजुरा