हाताला काम देणाऱ्या उद्योगांची कुणी अडवली वाट?

उद्योगांची स्थिती बिकट : निवडणूक प्रचारात मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
चंद्रपूर : उद्योग जिल्हा म्हणून चंद्रपूरची ओळख असली तरी बेरोजगारांच्या हाताला काम देणाया उद्योगांना अजूनही बूस्टर मिळाले नाही. स्थिर झालेल्या उद्योगांत काही प्रमाणात रोजगार मिळाला. मात्र, बेरोजगारांचे वाढते तांडे आणि सरकारी अर्थबळाअभावी खालावत चालेल्या लघु व सूक्ष्म उद्योगांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक रोजगाराचा प्रश्न प्रचारात ऐरणीवर येणार काय, याकडे बेरोजगारांचे लक्ष लागले आहे.

चंद्रपूर हे नागपूरनंतर औद्योगिकदृष्ट्या दुसरे महत्त्वाचे शहर आहे. वेकोलि, सिमेंट कारखाने, वीजप्रकल्प असल्याने त्यावर आधारित छोटे उद्योग सुरू झाले. पण, उद्योगांचा विकास अपेक्षित होऊ होऊ शकला नाही. २७ वर्षांपासून भद्रावती तालुक्यातील वीजप्रकल्पाचा प्रश्न सुटलानाही. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड राज्याच्या सीमा जवळ असल्याने उद्योजकांची चंद्रपूरला गुंतवणुकीसाठी पसंती मिळते. वेकोलि, सिमेंट कारखाने, वीजप्रकल्प असल्याने त्यावर आधारित छोटे उद्योग सुरू झाले. पण, मागील काही वर्षात उद्योगांचा विकास अपेक्षित होऊ होऊ शकला नाही. रोजगाराच्या आशा मावळल्या. चंद्रपूर एमआयडीसीतील काही उद्योगांचा अपवाद वगळल्यास तालुकास्तरावरील एमआयडीसी नावापुरत्याच राहिल्या आहेत. 

एमआयडीसीत उरले केवळ भूखंड 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या क्षेत्रात अनेकांनी उद्योगांसाठी भूखंड ताब्यात घेतले. मात्र, पायाभूत, सुविधा, बँकांकडून अर्थपुरवठा तसेच कच्चा मालाचा अभाव आणि वाढत्या वीजदराने अनेक उद्योगांनी गाशा गुंडाळला. 

उद्योगांची संख्या घटली 
एमआयडीसीत काही वर्षापूर्वी उद्योगांची संख्या २५० पेक्षा होती. ती आता ८० वर आली आहे. बंद पडलेल्या उद्योगांना राज्य सरकारने बूस्टर पुरविण्याचे धोरण राबविले नाही. त्यामुळे नवीन रोजगार निर्मिती खुंटली. कौशल्यप्राप्त सुशिक्षित बेरोजगारांनी सुरु केलेल्या लघु व सूक्ष्म उद्योगांनाही बळ मिळत नसल्याने शेवटच्या घटका मोजत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केवळ राजकीय चिखलफेक करण्याऐवजी हे ज्वलंत प्रश्न चर्चेत आणले पाहिजे, अशी मागणी बेरोजगार युवकांनी केली आहे.

जमिनी गेल्याने प्रकल्पग्रस्तही निराश 
पिपरी, डोरवासा, तेलवासा, कुंनाडा, टोला, चारगाव, विजासन, लोणार रिठ, रुयाल तीठ व चिरादेवी या गावातील शेतकऱ्यांची ११८३.२३ हेक्टर शेतजमीन १९९४-९५ मध्ये निप्पॉन डेन्ड्रो वीजप्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. भद्रावती शहरापासून ही जागा सात किलोमीटर अंतरावर आहे. कोळसा, वर्धा नदीचे मुबलक पाणी, रेल्वे ट्रॅक, वीज साठविण्यासाठी पॉवर ग्रीड, जवळून गेलेल्या उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्या या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र, हा प्रकल्प मार्गी लागला नाही. प्रकल्पात जमिनी जाऊनही वाट्याला काहीही आले नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्येही निराशा आहे. याशिवाय, सहाही विधानसभा क्षेत्रात आतापर्यंत झालेल्या उद्योगांचे काय झाले, हाही प्रश्न युवक विचारत आहेत.