बळीराजाचे अश्रू पुसणार कोण ?

गेवरा परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरीप हंगामात पावसा-अभावी रोवणी केली नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या मदतीला शासन येणार का, ...

दिलीप फुलबांधे गेवरा
गेवरा परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरीप हंगामात पावसा-अभावी रोवणी केली नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या मदतीला शासन येणार का, असा प्रश्न या भागातील शेतकरी करीत आहेत. या क्षेत्रातील कोणत्याही राजकीय नेत्यांकडून या भागाची साधी दखल घेतली नसून कोणताही राजकीय पक्षांचा नेता, कार्यकर्ता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलायला तयार नसल्याने लोकप्रतिनिधी गप्प का, असा सवाल उपस्थित होण्याची कारणेही आता पुढे येऊ लागली आहेत.
मागील कित्येक दिवसांपासून लोकमतकडून या भागाची वास्तविकता प्रसारित करण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात काम मात्र शासन व प्रशासनाला करायचे आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवरुन आवाज उठविण्याची नितांत आवश्यकता असल्याने हे मांडणार कोण, असा प्रश्न दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
धानाचा पट्टा म्हणून या भागाची ओळख असली तरी अपुरी सिंचन व्यवस्था आणि बहुतांश निसर्गाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीचे क्षेत्र मोठा आहे. त्यामुळे धानपिके हाती येईस्तोवर होणारा खर्च लक्षात घेता व्यापाऱ्याने ठरविलेली किंमत बळीराजाच्या जिव्हारी लागत आहे. या भागात कोणत्याही गावात शासकीय धान्य खरेदी केंद्र नाही. त्यामुळे व्यापारी ठरविल त्या दरात धान्य विकावे लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे समिकरणच बिघडत चालले आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये राजकीय स्तरावरुन बघितल्यास शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार, गरजू, दुर्बल व वंचितांसाठी काम करणारा कार्यकर्ता आता दुर्मिळ झाला असून निवडणूका आल्या की एखाद्या पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेवून निवडणूका प्रतिष्ठेच्या बनवून आम्हीच जनतेचे कैवारी असा आव आणणारी मंडळी सक्रियतेने भाग घेताना दिसते. त्यामागील कारणेही स्पष्टच आहेत. पक्षाचे आम्ही सच्चे कार्यकर्ते आहोत, अशी बतावणी करुन पैसा व वशिलाच्या जोरावर आपली ठेकेदारी पाच वर्ष कशी चालेल, याकडे अधिक लक्ष या कार्यकर्त्यांचे असते. मात्र यामधून निष्ठावान कार्यकर्ता मागे पडताना दिसत आहे. इच्छाशक्ती असूनही कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढविणारी ध्येय धोरण कोणत्याही पक्षांकडे नसल्याने कार्यकर्ता हा स्थानिक समस्यांकडे कानाडोळा करताना दिसत आहे. ही एक समस्या या भागातील राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांची झाली आहे. त्यामुळे या परिसरात गावागावात काँक्रीटचे रोड, नाली बांधकाम पुलांचे बांधकाम शासकीय इमारतीचे बांधकाम, यातूनच गावांचा विकास होत असल्याचा देखावा दिसत असला, तरी प्रत्यक्ष मात्र या भागातील आरोग्याचा प्रश्न, शेतकऱ्यांचा प्रश्न, रोजगाराचा प्रश्न, सिंचन, बांधकामातील गुणवत्ता विद्युतचा प्रश्न याकडे कोणताही पक्ष कार्यकर्ता लक्ष घालताना दिसत नाही. या भागातील स्थानिक पातळीवरुन पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या स्तरावरुन जनतेचे नेतृत्व करणारी मंडळी जनतेच्या प्रश्नांपासून दूरच असल्याचे चित्र आहे. त्यांच्याकडून कधीही महत्त्वाची भूमिका माडताना जनतेने अनुभवले नाही. ज्या पक्षात त्यांना सुरक्षा मिळेल, तिथे बसून आपली कारकीर्द पूर्ण कशी करता येईल, याचीच काळजी घेतली जाते. त्यामुळे जनता आता नाकतोंड मुरडायला लागली आहेत. याची चणूक मागील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमधून आलीच आहे.
राजकीय पक्षांच्या बळावरच शासन व्यवस्था निट चालते. परंतु त्यामधील कार्यकर्त्यांची नाळ जनतेच्या प्रश्नांशी जुळणारी असावी म्हणजे तेथील विकासाचे गणित सोप होत असते. मात्र या भागात या विपरित परिस्थिती आहे. म्हणून आता गावागावांत आपआपल्या प्रश्नांवर गावातच ग्रामसभांतून आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे. यासाठी आता सर्वच पक्षांनी समस्यांवर विचार मंथन करण्याची आवश्यकता असल्याचे बोलले जात आहे.