तेलंगणासारखी ‘डीआईएस’ योजना महाराष्ट्रात का नाही?

तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी प्रती एकर ४ हजार रुपये थेट आर्थिक लाभ (डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट) या योजनेअंतर्गत रक्कम वाटपाचे काम सुरू केले. ही योजना महाराष्ट्रात का नाही, असा सवालही प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देसीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांचा सवालपीक कर्जासाठी झिजवताहेत उंबरठे

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
राजेश मडावी
चंद्रपूर : तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी प्रती एकर ४ हजार रुपये थेट आर्थिक लाभ (डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट) या योजनेअंतर्गत रक्कम वाटपाचे काम सुरू केले. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील फसलेली शेतमाल आधारभूत योजना, मनमानी वीज बिले आदी कारणांमुळे सीमावर्ती भागातील महाराष्ट्राचे शेतकरी आगामी हंगामासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवित आहे. त्यामुळे तेलंगणासारखी ‘डीआईएस’ ही योजना महाराष्ट्रात का नाही, असा सवालही प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांना वर्षभर मोफत वीज देण्याची घोषणा करून अंमलबजावणी सुरू केली. याशिवाय कृषी निविष्ठांवर भरघोस सवलती देऊन शेतकऱ्यांनी आपलेसे करून घेतले. महाराष्ट्रात मात्र उलट चित्र दिसून येते. शेतमाल आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी करण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या नाही. आॅनलाईन नोंदणीची सक्ती करून अडचणी वाढविल्या. तूर उत्पादक शेतकरी त्रस्त झालेत. वीज बिलांमध्येही त्रुटी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. सीमावर्ती भागातील राजुरा, कोरपना, जिवती, गोंडपिपरी आदी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचा तेलंगणा राज्यातील शेतकऱ्यांशी कौटुंबीक संबंध आहेत. त्यामुळे दोन्ही राज्यातील शेतकरी एकत्र येतात. परिणामी, तेलंगणा सरकारने सुरू केलेली ‘डीआईएस’ योजनेची उपयोगीता पाहून महाराष्ट्र सरकार का बोध घेत नाही, असा प्रश्न विचारू लागले आहेत. मध्य प्रदेशामध्ये शेतमालास हमीभाव न देता भावांतर ही योजना सुरू केली. त्यातही गैरव्यवहार झाल्याने भाजप सरकारने ही योजना गुंडाळली. तेलंगणासारख्या नव्या राज्याने आधारभूत किंमत न देता थेट आर्थिक मदत देणे सुरू केल्याचे पाहून सीमावर्ती भागातील चंद्रपूर जिल्ह्याचे शेतकरी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

काय आहे योजना?
तेलंगणा सरकारने शेतमालाला आधारभूत किंमत न देता प्रत्येक शेतकऱ्याला एकरी ४ हजार रुपये देत आहे. थेट आर्थिक मदत देण्याच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना हंगामासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सीमावर्ती भागातील चंद्रपूर जिल्ह्याचे शेतकरी आगामी हंगामासाठी पीककर्ज मिळावे म्हणून बँकांचे उंबरठे झिजवित असल्याचे दिसून येत आहे.

अर्थतज्ज्ञांचेही समर्थन
केंद्रीय कृषी व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष तथा नामवंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इंडियन कौन्सिल फार रिसर्च अ‍ॅन्ड इंटरनॅशनल एकॉनॉमिक्स रिलेशन या संस्थेच्या माध्यमातून देशभरातील शेती समस्यांचा अभ्यास करून नुकताच अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार तेलंगणा सरकारने सुरू केलेल्या डीआईएस योजनेचे समर्थन केले. ही योजना केंद्र सरकारने संपूर्ण राज्यांमध्ये लागू केल्यास शेतकऱ्यांची अडचण दूर होईल, असा आशावादही व्यक्त केला आहे.