२०० कोटींच्या आर्थिक अनियमिततावरून मनपात पुन्हा वाद पेटणार?

३१ जून २०२१ च्या ऑनलाइन सभेत विषय क्रमांक ६ मध्ये नोंदविल्याप्रमाणे लेखापरीक्षण अहवाल मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी गदारोळ करून सभेतून बाहेर निघाले होते. मनपासमोर निदर्शनेही केली; मात्र त्यानंतर सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर लेखापरीक्षणात दोषी आढळलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला. बुधवारी २३ जून २०२१ रोजी होणाऱ्या ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमध्ये मागील सभेचा कार्यवृत्तही जोडण्यात आला. त्यामध्ये २०० कोटींप्रकरणी केवळ दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरच कारवाई करण्याचा ठराव पारित केल्याची माहिती ‘लोकमत’ ने १८ जून २०२१ रोजी जनतेसमोर मांडली होती. या प्रकरणात तत्कालिन पदाधिकारी दोषी असल्याचा आरोप करून पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यापर्यंत तक्रारी केल्या होत्या; परंतु सत्ताधारी भाजपने साेईस्कर ठराव पारित केल्याने काँग्रेसचे मनपा गटनेते डॉ. सुरेश महाकुलकर, माजी नगराध्यक्ष व नगरसेविका सुनीता लोढिया, नंदू नागरकर व अन्य काँग्रेस नगरसेवकांचा तिळपापड झाल्याची चर्चा आहे. याचाच परिणाम म्हणून बुधवारच्या ऑनलाइन सभेत महापौर व पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्याची तयारी केल्याचे समजते. याबाबत नगरसेवक नंदू नागरकर यांनी दुजोरा दिला. काँग्रेसचे नगरसेवक त्या ठरावाला कडाडून विरोध करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

लेखा विभागाने ठेवला अनियमिततेचा ठपका

पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चौकशीचे संकेत दिल्यानंतर राजेश मोहिते यांनी माध्यमांकडे स्पष्टीकरण पाठवून पदाधिकाऱ्यांच्या बचावाची भूमिका घेतली. लेखापरीक्षण अहवालानुसार, आक्षेपाधिन रक्कम १९८ कोटी आणि वसुलीपात्र रक्कम १.७९ कोटी आहे; मात्र पदाधिकाऱ्यांनी हात वर करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा ठराव मागील सभेत पारित करण्यात आला. त्यामुळे या वसुलीपासून वाचण्याची धडपड सुरू असल्याची मनपाच्या वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

सत्ताधाऱ्यांची खेळी

बुधवारी होणाऱ्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्र. ८, ९ आणि १० अशा तीनच विषयांवर चर्चा करण्याची खेळी सत्ताधारी भाजपने केली आहे. यामध्ये ३१ मे २०२१ रोजी झालेल्या ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेचे कार्यवृत्त वाचून पक्के करणे, मोहल्ला जटपुरा १ मधील शिट क्र. २३ नगर भूमापन क्रमांक २३३६ पैकी ५३ चौरस मीटर जागा हस्तांतरण करून सौंदर्यीकरण व देखभाल आणि जन्माच्या वेळी मुला-मुलींचे गुणोत्तर प्रमाण अहवाल सादर करण्याच्या विषयाचा समावेश आहे.