साडेसात हजार व्यापारी जीएसटीच्या कक्षेत

अर्थ आणि कर प्रणालीत आमुलाग्र सुधारणा करण्यासाठी १ जुलैपासून लागू केलेल्या जीएसटी (गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हीस टॅक्स) अर्थात ’स्वस्तु व सेवा कर’ या नव्या करप्रणालीने उद्योग व व्यापार जगतातून प्रचंड नाराजी उफ ाळून आली होती.

ठळक मुद्देतांत्रिक सुधारणेचा परिणाम : ११७ व्यापारी अद्याप नोंदणीविना

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अर्थ आणि कर प्रणालीत आमुलाग्र सुधारणा करण्यासाठी १ जुलैपासून लागू केलेल्या जीएसटी (गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हीस टॅक्स) अर्थात ’स्वस्तु व सेवा कर’ या नव्या करप्रणालीने उद्योग व व्यापार जगतातून प्रचंड नाराजी उफ ाळून आली होती. केंद्रीय कर विभागाने सुरू केलेल्या संकेतस्थळावर नोंदणी करताना व्यापाºयांवर मनस्ताप सहन करण्याची वेळ आली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणी हळूहळू दूर होऊ लागल्याने शुक्रवारपर्यंत जिल्ह्यातील ७ हजार ६६४ पैकी तब्बल ७ हजार ५४७ उद्योग व व्यापाºयांनी जीएसटी नोंदणी केल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. २० लाखांपेक्षा अधिक रुपयांची उलाढाल असलेल्या ११७ व्यापाºयांनी अद्याप जीएसटी नोंदणीच केली नाही.
काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या जीएसटी अर्थात ’स्वस्तु व सेवा कर’ या नव्या करप्रणालीमध्ये काही बदल केल्यानंतर भाजपा सरकारने मंजुरी दिली होती. ३० जूनच्या मध्यरात्री राष्ट्रपतींनी या करप्रणालीचे उद्घाटन केले. विविध करांचे एकत्रीकरण झालेल्या या करप्रणालीची अंमलबजावणी १ जुलैपासून देशात सुरू झाली आहे. उद्योग आणि व्यावसायिकांना आॅनलाईन नोंदणी करण्यासाठी केंद्रीय कर विभागाने १ जूनला संकेतस्थळ सुरू केले. शिवाय, कर प्रणालीबाबत जागृती घडविण्याच्या हेतूने उद्योग व व्यापाºयांसाठी कार्यशाळा घेतल्या. जिल्ह्यातही १२ ते १५ कार्यशाळा विविध ठिकाणी पार पडल्या होत्या. मात्र, नव्याने लागू होणाºया करप्रणालीतील काही अटी तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे उद्योगजगत व व्यापाºयांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे जीएसटी नोंदणीचे काम कासवगतीने सुरू होते. कर भरण्यास पात्र असणाºया जिल्ह्यातील व्यापाºयांचे दस्तावेज ’जीएसटी’ मध्ये स्थानांतरीत करण्यासाठी कर विभागातील अधिकाºयांना प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागली. परंतु, संभ्रम दूर झाला नव्हता. दरम्यान, उद्योग व व्यापारी संघटनांनी बैठका घेऊन जीएसटी नोंदणीसंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली.
परिणामी, जिल्ह्यातील एकूण सात हजार ६६४ पैकी तब्बल सात हजार ५४७ उद्योग-व्यापाºयांनी शुक्रवारपर्यंत जीएसटी नोंदणी पूर्ण केली. सद्य:स्थितीत केवळ ११७ व्यापारी जीएसटी कक्षेच्या बाहेर आहेत. यातील काही व्यापाºयांना अद्याप स्थायी स्वरुपाचा जीएसटी आयडी क्रमांक मिळाला नाही. मात्र, व्यवसाय करण्यास कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, असा दावा कर विभागाने केला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून लागू असलेल्या जवळपास १७ करांचे जीएसटीमध्ये विलीन करण्यात आले.

ग्राहकांचे काय?
जीएसटी करप्रणालीमध्ये खरेदीवरील कराची पूर्ण वजावट असल्याने वस्तुच्या विक्रीवरील कराचा भार कमी होता. मालाची किंमत अदा करताना मालावरील कर हा एक भाग असतो. कराचा भार जास्त असल्यास मालाची किंमत जास्त असते. आतापर्यंत मालाच्या करावर कर लावण्यात येत होता. परिणामी, ग्राहकाला वस्तु महाग मिळायाची. जीएसटीमध्ये करावरील कर काढण्यात आल्याने मालाच्या विक्रीवरील भार कमी होऊन वस्तुंची किंमत कमी होईल, असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. पण, बाजारात त्याचे सकारात्मक परिणाम ठळकपणे दिसत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया जागरुक ग्राहकांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना व्यक्त केली.
पुन्हा हवी सुधारणा
पुरेशी तयारी नसताना सरकारने जीएसटी लागू केली. त्यामुळे व्यापाºयांची अडचण झाली. प्रचंड मनस्ताप वाट्याला आला. व्यापारी कर द्यायला तयारच आहे. मात्र, ही व्यवस्था सोपी व सुटसुटीत असली पाहिजे. आता सरकारने बºयाच सुधारणा केल्याने गैरसमज दूर झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील जीएसटी नोंदणी वाढली. पण, पुन्हा सुधारणेची गरज आहे.
- सदानंद खत्री, अध्यक्ष, चंद्रपूर व्यापारी महासंघ

जीएसटी करप्रणालीत आता आमुलाग्र सुधारणा झाली आहे. वेगवेगळ्या कर जंजाळाचा प्रश्न कायमचा मिटला. त्यामुळे उद्योग व व्यापाºयांनी जीएसटीला सहकार्य करून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करावी.
- एस. व्ही. लहाने,
राज्य कर उपायुक्त