दारू दुकानाच्या विरोधात महिलांचा एल्गार

गडचांदूर : जुलै महिन्यात सीएल थ्री देशी दारूच्या दुकान स्थलांतरणास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी गडचांदूर नगरपरिषदेने विशेष सभा बोलावली होती. कोरोना काळात लोकहिताचे प्रश्न बाजूला सारून दारूच्या दुकानासाठी बोलावलेल्या विशेष सभेने नगरपरिषद चांगलीच चर्चेत आली. मात्र, गडचांदूर येथील महिलांनी या दारू दुकानाला विरोध करत शिवसेनेच्या नगरसेविका वैशाली गोरे यांच्या नेतृत्त्वात, तर शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप गिऱ्हे यांच्या उपस्थितीत उत्पादन शुल्क कार्यालय, चंद्रपूर येथील अधीक्षक व अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

१७ ऑगस्ट २०११च्या शासन निर्णयानुसार देशी दारू दुकानाची अनुज्ञप्ती नगरपरिषद हद्दीत स्थलांतरित करताना प्रभागातील ५० टक्के मतदारांची किंवा महिलांची सहमती घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अशी कोणतीही सहमती देशी दारू दुकानदाराने घेतली नसताना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा ठराव पारित करणे बेकायदेशीर आहे. तसेच, देशी दारू दुकानापासून काही अंतरावर महाविद्यालय व वाचनालयदेखील आहे. त्यामुळे दुकान सुरू झाल्यास युवकांच्या आरोग्यावर दूरगामी परिणाम होतील. महिलांवर होणारे अत्याचारदेखील वाढतील. बेकायदेशीर ठरावाच्या आधारे दुकान सुरू करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी गडचांदूर येथील प्रभाग क्रमांक ५ मधील महिलांनी निवेदनातून केली. यावेळी नगरसेविका वैशाली गोरे, आशा झाडे, जीवनकला आत्राम, शीतल चौधरी, गीता मिलमिले आदी उपस्थित होते. आदींनी ठाणेदार गोपाल भारती यांना निवेदन दिले.

बॉक्स

२५ ऑगस्टला आंदोलन

गडचांदूर येथील महिलांनी देशी दारू दुकानास परवानगी देण्याचा ठराव घेणाऱ्या नगर परिषदेतील सत्ताधारी पक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा विरोध करण्यासाठी बुधवारी २५ ऑगस्ट रोजी नगरपरिषदेसमोर एकदिवसीय उपोषण आयोजित केले आहे. यासंदर्भातील निवेदन ठाणेदार भारती यांना दिले आहे.

कोट

१७ ऑगस्ट २०११चा महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार नगरपरिषद हद्दीत दुकान स्थलांतरित करताना संबंधित प्रभागातील पन्नास टक्के मतदार किंवा महिलांची सहमती आवश्यक असते. त्याशिवाय ठराव घेणे बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद कायद्यातील कलम ३०८ प्रमाणे जिल्हाधिकारी हा ठराव तहकूब करू शकतात.

ॲड. दीपक चटप, विधिज्ञ, गडचांदूर